Tuesday 27th June 2017

‘आफ्नै चक्रव्यूहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड’

pra

डा. धनपति कोइराला –ओली सरकारका विभिन्न कमजोरी औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ विवाद र तनावमा छन् ।

मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्ने, भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरु पूरा गर्ने तथा तीन तहको चुनाव गरी राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ देशको कार्यकारी पदको शपथ खाएका उनले हनिमुनको अवधि पूरा गरिसक्ता पनि यसमा कुनै शुभलक्षण देखिएको छैन । बरू, उल्टै पैदा भएका नयाँ–नयाँ समस्या सरकारका निम्ति भारी सिद्ध हुन थालेको छ ।

महाभियोग प्रस्ताव :
सरकारले लोकमानसिंह कार्कीका असंवैधानिक कदम र हर्कतलाई आधार बनाएर संसद् सचिवालयमा उसका विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

तर, यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साथ र समर्थन गरेको परिप्रेक्ष्यमा सत्तागठबन्धनको मुख्य घटक तथा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्पष्टतः साथ र समर्थन नगरेकाले यसलाई पारित गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने निश्चित छ । आपूmले ल्याएको प्रस्तावमाथि सत्तागठबन्धनभित्रैका दलबाट विरोध हुनु सरकारका निम्ति निकै सकसपूर्ण अवस्था हो ।

यसले एकातिर सरकारको आयुको सङ्केत गर्दछ भने अर्कोतिर कार्यसम्पादनमा देखिने प्रभावहीन स्थितिले सरकार कामचलाउमा मात्र परिणत भइरहेको सङ्केत गर्दछ । यसबाट अन्ततः जनता र देशलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

अङ्गीकृत नागरिकता :
सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि संसद् सचिवालयको लेटर प्याडमा अंगीकृत नागरिकलाई समेत नागरिकता लिएको दस वर्षपछि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश आदि देशको अति मह¤वपूर्ण पदमा बहाल हुन पाउने संवैधानिक अधिकार दिने गरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै राजनीतिक तह, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवी सर्वसाधारण सारा जनताका तहबाट पनि यत्रतत्र सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सरकार रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।

यसलाई पहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टीमार्फत खण्डन गर्न बाध्य बन्नुप¥यो । यसबाट पनि आक्रोश शान्त नभएपछि उनले मन्त्रीहरुमार्फत खण्डन गराउनुप¥यो । यसबाट पनि जनमानसको आक्रोश शान्त नभएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुप¥यो । यसले सरकारलाई अझै लामो समयसम्म पछि नछोड्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । भारतका सामु अनावश्यक सर्त स्वीकार गरी सत्तासीन भएकाले उनलाई यो प्रतिबद्धता गलपासो भएको धेरैको बुझाइ छ ।

सार्वजनिक बिदा :
विकसित देशहरुमा औपचारिक बिदा हुने दिनबाहेक अन्यबिदा प्रायः वार्षिक रुपमा ८ दिनसम्म मात्र रहने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा भने यस वर्ष औपचारिक रुपमै सार्वजनिक बिदा हुने शनिबारका दिनबाहेक नै थप ३५ दिन सार्वजनिक बिदा रहेको छ । त्यसमध्ये ८ वटा बिदा त शनिबारका दिन परेको छ ।

यदि यी बिदाहरु शनिबारका दिन नपरेको भए शनिबारबाहेक नै सार्वजनिक बिदा ४३ दिन पर्ने थिए । यस्तो अत्यधिक बिदा परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले छिमेकी देशका राष्ट्रपतिले यो देशमा भ्रमण गर्दासमेत बिदा दिने निर्णय गरी यसको कार्यान्वयन गरेपछि जनताले यसको चर्को आलोचना गर्नुका साथै सरकार भारतपरस्त रहेको आरोपसमेत लगाए ।

मधेसवादीहरुको चेतावनी :
मधेसवादी दलहरुसँग तीनबुँदे सहमति गरेकाले उनीहरुले प्रचण्डका पक्षमा मतदान गरे र सत्तागठबन्धनभित्र आए । फलतः आपूm प्रधानमन्त्री भएको केही हप्ताभित्रै घाइतेलाई उपचार खर्च, मृतकलाई शहीद घोषणा र कैलाली बर्बर हत्याका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने काम आरम्भ गरे । मधेसवादी दलहरुले अति नै मह¤व दिएको संविधान संशोधनमार्फत मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय अझै पूरा हुन नसकेकोमा पटकपटक समय सीमासहित चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा उनलाई यो सहमति निकै भारी सिद्ध भएको छ । सीमाङ्कन, नागरिकता, जनसङ्ख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने आदि विषयहरु निकै पेचिला बन्दै गएका छन् ।

असन्तुलित कूटनीति :
वर्तमान सरकारले आप्mनो कार्यकालको आरम्भमा नै विशेषदूतका रुपमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाएर चीनलाई पनि भारतसरहकै मह¤व दिई निकट सम्बन्ध बनाउन खोजेको सङ्केत गरेको भए पनि समय घड्कँदै जाँदा यसमा ह्रास आएको छ । ओली सरकारले चीन सरकारसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म आप्mनो तर्फबाट कुनै पहल गरेको छैन । ओली सरकारकै कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने सकारात्मक सङ्केत दिएको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले त्यसलाई मूर्तरुप दिन नसकेकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि, ब्रिक सम्मेलनका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेटेर भ्रमणको निम्तो दिए ।

साथै, संयोगवश नै भए पनि एकैसाथ भेट भएका मोदी र सी जिन पिङलाई नेपाल, भारत र चीनबीचको साझा चासोलाई प्रस्तावका रुपमा राख्ने काम गरे, जसको चिनिया सरकारले पनि पुष्टि गर्नुका साथै मिलेर अघि बढ्न चाहेको प्रतिक्रिया दियो । आवश्यकताभन्दा बढी मिडियाबाजी गरिएको भए पनि यो उनको सकारात्मक पहल हो, तापनि यो देखिने गरी भारतका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइनसकेकाले यस विषयमा हर्ष वा विस्मात् मानिहाल्ने अवस्था भने देखिन्न । आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै पनि दुईपटक भारत भ्रमण गरिसकेको तर अन्य छिमेकीलगायतका देशहरु भ्रमणलगायत सम्बन्ध विकास गर्नका निम्ति ठोस कदम चाल्न सकिरहेका छैनन् ।

सत्तासहयात्री दलको कटाक्ष :
संविधान संशोधन, पूरक बजेट, सीमाङ्कन, भूकम्प पुनर्निर्माण, निर्वाचन आदि विषयहरुमा छलफल नै नगरी आपूmखुशी चलिरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले गम्भीर आरोप लगाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले नगर सभापतिहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै बुधबार यस्तो तिखो टिप्पणी गरेका हुन् । यसरी कांग्रेसको एउटा खेमाले असहयोग गर्ने परिस्थिति बनिरहेको सन्दर्भमा उनको योजना सफल हुने स्थिति देखिँदैन ।

शून्य कार्यप्रगति प्रतिवेदन :
सरकार राजधानीमा हाललाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र बनाउन सफल भएको छ । त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाउन सफल भएको छ । भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण गराएको छ, तर सरकारले जनजीविकाको सवालमा देखिने गरी कुनै काम गर्न सकेको देखिँदैन । दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । उपभोक्ता अधिकार अझै कुण्ठित अवस्थामै छ । कालोबजारी मौलाएकै छ । विषाक्त खाद्यान्न बिक्री गर्नेक्रम रोकिएको छैन । सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोगले काम गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ, प्रचण्डको तीन महिने कार्यकाल पूरै असफल सावित भएको छ । थप प्रमाणस्वरुप, उनको तीन महिने कार्यकालमाथि प्रसिद्ध समाचार पत्रिकाहरुमा छापिएका कार्टुनहरुले पनि गम्भीर व्यङ्ग्य गरिरहेको देख्न सकिन्छ । मधेसवादी तथा थारु, जनजाति आदि दलका दुईवटा माग पूरा गरी तिनलाई शान्त राख्न आंशिक रुपमा सफल भए पनि मूल मुद्दा मिलाउन नसक्दा उनीहरुकै कोपभाजन हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।

कार्ययोजनाको अभाव :
व्यवस्थित सहर, फास्ट ट्रयाक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, फलाम खानी आदिको उत्खनन् गर्ने कार्ययोजना, नदी तथा तालहरुको तटबन्धन र संरक्षण आदिको कार्यजस्ता पक्षहरुमा कुनै योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन । बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने दिशामा पनि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन ।

विवादास्पद अभिव्यक्ति :
भारत भ्रमण गर्ने सिलसिलामा रहेका बखत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीलगायतका माओवादी केन्द्रका नेतामाथि भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको मुद्दामा बयान दिन बोलाउने भनी चालेको कदम थाहा पाएका प्रचण्डले स्वदेश फर्किनासाथ लोकमानसँग कुरा मिलिसक्यो, अब समस्या छैन भनी दिएको अभिव्यक्तिले उनको र त्यो सम्मानित पदकै गरिमा घटाउने कार्य ग¥यो ।

मौलाउँदै नातावाद र कृपावाद :
कूटनीतिक तथा राजनीतिक मामिलाका अनभिज्ञ पुत्र प्रकाश दाहाललाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा उनले धेरै ठाउँमा आलोचित हुनु परेको छ । आप्mना पुत्रले आलोकाँचो स्वभाव देखाउँदै प्रधानमन्त्रीकै वेबसाइट र अन्य सामाजिक सञ्जालहरुमा पोस्ट गरेका सूचना र धारणाहरु निकै विवादास्पद मात्र बनेनन्, प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिनुप¥यो । परराष्ट्र, कूटनीति, राष्ट्रिय मामिलाहरुमा विज्ञता हासिल गरेका पार्टीभित्रै असंख्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै पुत्रलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नु उनको धृतराष्ट्रको पुत्रमोह जस्तै बन्न गयो ।

यस प्रकार, तत्कालीन सरकारले भन्दा राम्रो गरी देशलाई निकास दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरी सत्तासीन हुन पुगेका प्रचण्ड सरकारले आशातीत कार्यभार पूरा गर्नुभन्दा पनि विभिन्न नयाँ खाले समस्याहरुकै वरिपरि चक्कर काटिरहेको छ ।

यस्तो स्थितिमा राष्ट्रियता झन् कमजोर बन्दै गएको र मुलुकले मानव विकास तथा आर्थिक विकासका न्यूनतम सूचकांकहरु प्राप्त गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यस तथ्यलाई गम्भीर भएर सोच्नु तथा देश र जनताको पक्षमा निस्वार्थ भई कार्य गर्न अझै पर्याप्त समय रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न खाले स्वार्थ र भावुकताहरुबाट मुक्त भई कार्य गर्नु जरूरी छ ।

dpk2068@gmail.com/चितवन पोष्टको सहयोगमा 

Published at: November 14, 2016 3:28 pm

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

merobarsameroswastha-new

Loading...

अरु समाचारहरु

ताजा समाचार

Exchange Rate

Nepali Patro