Tuesday 27th June 2017

लोकमानका काण्डै-काण्ड

lok

काठमाडौं- राजा वीरेन्द्रको हुकुमप्रमांगीबाट उपसचिवमा नियुक्त भएका लोकमानसिंह कार्की जनआन्दोलन २०६३ दबाउन मुख्य भूमिका खेल्ने पात्र हुन्। जनआन्दोलनका समय मुख्य सचिव रहेका कार्कीले राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता टिकाउन हरसम्भव बल प्रयोग गरेका दोषीका रुपमा रायमाझी आयोगले सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर गरेको थियो। आयोगले बुझाएको सरकारी प्रतिवेदन यसको प्रमाण हो।

नेपाली कांग्रेस, दरबार र नेकपा माओवादी हँुदै भारतीय संस्थापन निकट रहेका कार्की जनआन्दोलनको राग सेलाउन नपाउदै संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइए।

जानकारका अनुसार उनलाई ‘पावर’ मा पुग्न खासै केही सकस गर्नुपरेन। मुख्य राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता, सुरक्षा निकायका ठेकेदार र जलस्रोत माफियाको सहयोगमा कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए।

यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष भारतीय संस्थापन पक्ष र रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ्) को नेपाल डिप असेस्ट (नेपाल मामिलाका लागि राखिएका उच्च ओहदाका कर्मचारी, सुरक्षाप्रमुख, व्यापारी र आपराधिक समूहका नाइके)  र कल्टिभेसन (नेपालमा रहेका रअका एजेन्ट) हरुको पूर्ण सहयोग थियो।

संवैधानिक संस्थाको छवि नै धुमिल हुने गरी मनखुसी निर्णय र आदेशका कारण कानुनी शरणमा पुगेका लोकमानउपर सर्वोच्चको आक्रमणसँगै आएको उनकै अपिलले समेत उनको कार्यकालमा भएका काण्डको उजागर गरेको छ। आफैं प्रमुख रहँदा कारबाही नगरी हाल आएर भ्रष्टाचारलाई आफ्नो बचाउको हतियारका रुपमा लोकमानको अपिलमा व्याख्या गरिएको थियो। लोकमान नियुक्ति, बढुवा, कार्यकालदेखि प्रमुख आयुक्त रहँदासम्म विवाद र काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन्।

कार्कीले २०४८ मा महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएका बेला क्षेत्रीयताका नाताले निकटता बढाएर सेवा परिवर्तन गर्न सफल भए। सेवा परिवर्तन गरी राजस्व सेवामा प्रवेश गरेका कार्कीको सबैभन्दा बढी विवादास्पद कार्याकाल यही भयो।

राजस्व सेवामा रहँदा एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णयका कारण चर्चामा आइरहेका कार्की सुन र चाँदी गायब बनाएको घटनामा मुख्य दोषीका रुपमा अदालतमा उभ्याइएका आरोपीसमेत हुन्। कार्कीका केही प्रमुख काण्डमध्ये सुनकाण्ड, टिपेक्स काण्ड, सुपारी काण्ड, त्रिपाल काण्ड, युटिएल काण्ड र हाल मेडिकल शिक्षा काण्ड चर्चित छन्।

टिपेक्स काण्ड

कार्कीको सहसचिवमा भएको बढुवा पहिलो विवादास्पद काण्ड हो। उनको बढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएर भएको थियो। तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्तले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाएर अन्य उपसचिवहरूलाई पछि पार्दै कार्कीलाई सहसचिव बन्न सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। निजामती प्रश्ाासन इतिहासमा टिपेक्स काण्ड चर्चितमध्येको एक हो। टिपेक्स काण्डपछि सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा टिपेक्स लगाउन नपाइने आदेश जारी गरेको थियो।

सुनकाण्ड

कार्कीले भन्सार विभागप्रमुख हुँदा १० किलो सुन र एक सय ५० किलो चाँदी गायब बनाएको घटना अझै चर्चामा छ। घटना २०५१ को हो।  अख्तियारमा सचिव भइसकेका भगवती काफ्ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलमा भन्सार प्रमुख थिए। २०५१ पुस ९ गते नेपाल अवतरण गरेको तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको आरए ४१० मा हङकङबाट आएको विमानमा १० किलो सुन र १ सय ५० किलो चाँदी फेला पर्‍यो। त्यसबेला ७३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको उक्त धनमाल भन्सारबाट एकाएक गायब पारिएको थियो। उक्त घटनामा कार्की र काफ्ले दुवै मुछिएका थिए।

पुनरावेदन अदालत पाटनले २०५४ भदौ ४ मा कार्कीलाई सफाइ र काफ्लेलाई सजायको फैसला गरेको थियो। सरकारले कार्कीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। काफ्ले भने आफूलाई अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। त्यसबेलाको निकै चर्चित काण्डमध्ये एक रहेको सुनकाण्डमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले कार्की र काफ्लेसहित सबैलाई २०५६ जेठ १२ मा सफाइ दिएका थिए।  कार्कीलाई उनकै कार्यकालबाट भन्सार नाकाहरूमा तस्कर लाइन खुलाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

युटिएल काण्ड

भारतीय लगानीमा सञ्चालित युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको १९ करोड रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गर्ने निर्णय कार्की आफू राजस्व प्रमुख रहँदा गरे। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई भारतीय संस्थापनको आग्रह भन्दै कार्कीले एकलौटी रुपमा देशको खातामा जम्मा हुने १९ करोड रुपैयाँ मिनाहा दिएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वको मौनताले त्यतिबेला कार्कीलाई प्रश्नसम्म गरिएन।

त्रिपाल काण्ड

भूकम्पपीडितका त्रिपाल खरिदमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीलाई बचाउ गरेको आरोप छ। कार्कीले व्यापारीको डिजाइनमा उजुरी हाल्न लगाएर कारबाही भन्दै त्रिपाल खरिद प्रक्रियामा आफूनिकट व्यापारीले ठेक्का नपाएको रिस साधेको आरोप लागेको हो।

आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका दुई उपसचिव होमनाथ भट्टराई र रामकृष्ण गुरागाईंसहित तीन कर्मचारी र केही व्यापारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले त्रिपाल खरिद कार्यमा संलग्न भने पनि उक्त मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीसहित केही कर्मचारीलाई भने विभागीय कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको थियो।

मेडिकल शिक्षा काण्ड

कार्की स्वास्थ्य सचिव रहँदा निकटस्थ सम्बन्ध बनाएका मेडिकल माफियाको निर्देशनमा अख्तियार चलेको आरोप छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई समेत उनले त्यसैगरी दुरुपयोग गरे। यस्तै देशभर सञ्चालित निजी तथा सरकारी चिकित्सा अध्ययन संस्थानमा कार्कीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ। कार्कीले अख्तियार जस्तो गरिमामय र निष्पक्ष संवैध्ाानिक निकायको लेटर हेड र छापसहितको पत्र विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रयोग गरिरहेको तथ्यपछि उनलाई महाअभियोग लगाउने पहल सुरु भएको हो।

सुपारी काण्ड

आयोगका प्रमुखमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट २०७० वैशाख २६ गते कार्कीले सुपारी निकासी खुला गर्न निर्देशन दिएको काण्ड सुपारी काण्डले चर्चित छ। यस सम्बन्धमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा गालिगलौजमा ओर्लिएका कार्कीले सुपारी तस्करीलाई कानुनी मान्यता दिलाउने हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्। कार्यविधि पालना नभएको भन्दै आयोगले नै रोकेको नेपाली सुपारीको निकासी कार्कीले आफू प्रमुख भएकै भोलिपल्ट खोल्न लिखित निर्देशन दिएका हुन्।

२०६९ जेठ ३१ गते आयोगले नेपाली सुपारीको विदेश निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि २०६८ पालना नभएको, नेपाली सुपारीका नाममा विदेशी सुपारी निकासी भइरहेको उजुरी परेकाले त्यसको छानबिन नसकिएसम्म नेपाली सुपारी निकासी बन्द भएको जनाउँदै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी नगर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आदेश दिएको थियो।

२०७० वैशाख २५ गते सुपारी खोल्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोगलाई चिठी लेखेकोमा भोलिपल्टै आयोगले ‘उजुरी तामेली’ भएको भनी मन्त्रालयलाई चिठी लेखेको थियो। तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात हुने र नेपाली सुपारी निर्यात गर्न पूर्वको काँकडभिट्टा र विराटनगर भन्सार नाकालाई मात्रै अनुमति छ। कार्की प्रमुख हुनुअघि आयोगले नै नेपाली सुपारीको प्रज्ञापन बनाएर विदेशी सुपारी भारत निकासी गरेको भन्दै विराटनगर भन्सारबाट निर्यात रोकेको थियो।

यसबाहेक सरकारी स्वामित्वका चलअचल सम्पत्ति, कलकारखानादेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापमा कार्कीले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान महाशाखालगायत कार्यालय प्रमुख बनेका कार्की सहसचिवको पाँच वर्ष कार्यकालपछि २०५८ मा सचिव बनेका हुन्। कार्कीले सरकारी सेवामा स्वास्थ्य, जलस्रोत, सूचना तथा सञ्चारलगायतका मन्त्रालयमा सचिव भएका थिए।

अख्तियारबाटै ‘बिजनेस डिल’ गर्थे लोकमान

दूरसञ्चार, सुरक्षा, निर्माण, उत्पादन र किनबेच सबैमा समान चासो राख्थे लोकमानसिंह कार्की। उनको आफ्नो संयन्त्र थियो– सूचना लिने र त्यसको प्रयोग गर्ने। सबै ‘डिल’ मा निश्चित हिस्सा र उनका मान्छेको नियन्त्रण रहने व्यवस्था अख्तियारको संयन्त्र प्रयोग गरेरै हुन्थ्यो।

लोकमानका खास श्रीमती सुनिता कार्की, छोरी आध्याश्री कार्की, ज्वाइँ प्रबल थापा, भाइ बालमानसिंह कार्की, विवादित व्यापारीहरुको एउटा समूह उनकै आडमा धन्दा गरिरहेको थियो।  पहुँच नपुगे उनको सचिवालयका गोवर्धन श्रेष्ठ, पूर्वसचिव भरत सुवेदी र प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापा सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा गर्थे। लेनदेन नगदमा बढी र ‘योजना र परियोजना’ मा निश्चित स्वामित्व मागिन्थ्यो। स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रबन्ध सचिवालयमा रहेको कानुन विज्ञको समूहले गर्थ्यो। यसरी हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा लोकमानको हिस्सा नगदमा बढी भएको थियो। मुख्य दर्जनौं डिल दरबारमार्गमा रहेको होटल याक एन्ड यतीमा भएका थिए।

स्रोतका अनुसार २०७० को सुरुआतमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका कार्कीलाई अख्तियारमा ल्याउन राजनीतिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने समूहकै योजनामा लोकमानले तीन वर्ष अख्तियार दुरुपयोग रोक्नेभन्दा आएका उजुरीमा र विवादित योजनालाई आफूअनुकूल बनाउने गरेका थिए।

लगानी बोर्ड, मन्त्रालय र वैदेशिक सहयोगका ठूला योजनामा लोकमानको रुचि थियो। जलस्रोत क्षेत्रमा उनले भारतीय संस्थापन पक्षको इशारामा काम गरेका थिए। स्रोतका अनुसार चीनको जलविद्युत लगानी रोक्न हरसम्भव चलखेल गर्नु कार्कीको मुख्य जिम्मेवारी थियो। यस्तै तीन टेलिकम कम्पनीसम्बन्धी मुख्य कारोबार अख्तियारकै लोकमान सचिवालयबाट भएको हो।

अख्तियारले तीन प्रकारले काम गर्दै आएको थियो। पहिलो उजुरी र सम्पत्ति विवरणका आधारमा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावमा राख्ने, दोस्रो सरकार र निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लगानीमा सञ्चालित योजनामा प्रभाव राख्ने, तेस्रो सरकारसँग हुने ठूला कारोबार दबाब सिर्जना गर्दै आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई पुर्‍याउने थियो।

अख्तियारको कारबाहीका लागि सिफारिस कर्मचारीमा लोकमानको सचिवालयको पूर्ण नियन्त्रण थियो। अर्थसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक,  राजस्व महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रहेका कर्मचारीलगायत उनका सहयोगी थिए।nagarik

Published at: January 9, 2017 12:19 pm

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

merobarsameroswastha-new

Loading...

अरु समाचारहरु

ताजा समाचार

Exchange Rate

Nepali Patro