Tuesday 26th September 2017

 

जनताको बहुदलिय जनवाद र राजनैनिक कार्यदिशा

2016-05-17 07.40.40

शंकर पोखरेल । १ विषय प्रवेशःपार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा रुपमा जनताको वहुदलीय जनवाद पारित भएको २३ वर्ष पुगेको छ । सुरुमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी भित्र छलफल गरिँदा त्यसले निकै कठिनाइका साथ वहुमतको समर्थन पाउन सकेको थियो । पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट यसलाई वहुमतको दस्तावेजका रुपमा अघि बढाइएको थियो । उक्त कार्यक्रममाथिको फरक मतका रुपमा परिमार्जित नौलो जनवाद, परम्परागत नयाँ जनवाद, वातावरणीय जनवाद, सामाजिक जनवाद र पूर्णजनवाद जस्ता भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएका थिए । महाधिवेशन अगावै पार्टी पंक्ति भित्र र बाहिर समेत उपर्युक्त सबै कार्यक्रमहरुउपर खुला बहस सञ्चालन गरिरहेको थियो । महाधिवेशनको हलले जनताको वहुदलीय जनवाद दुईतिहाइभन्दा बढि मतका साथ पारित गरेको थियो । पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा रुपमा जनताका वहुदलीय जनवाद स्थापित भएपछिका दिनमा पार्टी पंक्तिभित्र त्यसप्रतिको स्विकार्यता बढ्दै गयो ।

पाँचौ महाधिवेशनपूर्व र महाधिवेशनमा समेत फरकमत राख्ने कमरेडहरु समयक्रममा ‘जवज’को पक्षमा उभिन आइपुग्नु भयो । यद्यपि जनताको वहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको केही समयमा नै यस कार्यक्रमका प्रवर्तक तथा ‘जवज’को वैचारिक अभियानका मुख्य नेतृत्वकर्ता तथा सिद्धान्तकार जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनामा हत्या भए पछि यसको रक्षा, प्रयोग र विकासमा चुनौती उत्पन्न हुने आशंका गरिएको थियो । तर ती सबै आशंकालाई अन्त्य गर्दै पार्टी ‘जवज’का पक्षमा दृढतापूर्वक उभियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट उत्पन्न भएका समयमा होस् वा नेकपा(एमाले)ले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु हासिल गर्दा जनताको वहुदलीय जनवाद र जननेता मदन भण्डारीको खोजी र चर्चा हुने ग¥यो । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कृतिहरुमा मुनामदन लिइए झैँ जननेता मदन भण्डारीको सर्वाधिक महत्वको योगदानका रुपमा जनताको वहुदलीय जनवादलाई लिन सकिन्छ । यतिबेला त जनताको वहुदलीय जनवाद पार्टी पंक्तिभित्र मात्रै होइन, पार्टी पंक्ति वाहिर पनि खोजिने र पढिने दस्तावेज बन्न पुगेको छ । विश्वविद्यालयका अनुसन्धान कर्ताहरुका लागि पनि यो एउटा महत्वपूर्ण विषय र सन्दर्भ सामाग्री बन्न पुगेको छ ।

२ जनताको वहुदलीय जनवादको विकासक्रमः
नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा जनताका वहुदलीय जनवाद विधिवत रुपमा पार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको भए पनि त्यसको विकास क्रममा शिलशिला भने नेकपाको स्थापनासँग नै जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको पहिलो अपिलमा ‘पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन जिन्दावाद’ भन्ने नारालाई अत्यन्त महत्वकासाथ उल्लेख गरिएको छ । स्थापनाकाल देखि नै नेकपाले निरन्तर रुपमा लेख्ने, बोल्ने, सभासंगठन गर्ने अधिकारको पैरवी गर्दै आयो । चिनिया साँस्कृतिक क्रान्तिपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उग्रवामपन्थता र जडशुत्रवाद मौलाउन पुग्यो । त्यसले केही समय आन्दोलन भित्रको लोकतान्त्रिक धार केही कमजोर पनि भएर गयो । तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको आम इतिहास भने निरंकुशता र तानाशाहीका विरुद्धको संघर्षको इतिहासका रुपमा स्थापित रह्यो । यति सम्मकी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको विधानबाट राज्य सञ्चालन हुने घोषणा राजा त्रिभुवनले गरेपनि विधानसभाको निर्वाचन नै नगरी राजाबाट जारी गरिएको संविधान अन्तरगत संसदको निर्वाचन गर्ने षडयन्त्र गरिएको समयमा पनि नेकपाले त्यस षडयन्त्रका विरुद्ध आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउने काम गरे पनि २०१५ सालको आम निर्वाचनमा सहभागी भयो ।

नेकपा(माले)का रुपमा नेकपाको पुनर्गठन पछि पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्धको संघर्षलाई अघि बढाउने क्रममा उक्त समुहले जनपक्षका नाममा पञ्चायती चुनावको उपयोग गरेको थियो । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा आयोजना गरिएको तात्कालिक नेकपा(माले)को चौथो महाधिवेशनबाट वहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीलाई स्विकार्ने मान्यता औपचारिक रुपमा दस्तावेजीकृत गरिएको थियो । छयालिस सालको जनआन्दोलनका सफलता पछि मालेमाक्र्सवादी एकताको दस्तावेजमा समेत उक्त सन्दर्भलाई महत्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो । तर नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा जनताको वहुदलीय जनवादलाई प्रस्तुत गर्ने काम भने २०४८ मा सम्पन्न आम निर्वाचन पछि मात्रै भएको थियो । सुरुमा उक्त कार्यक्रमलाई वहुदलीय जनवादका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा आएर त्यसलाई जनताको वहुदलीय जनवादका रुपमा अघि सारियो । यसरी उक्त अधिवेशनबाट नै जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रुपमा स्थापित गरियो । जनताको वहुदलीय जनवादको विकासमा निम्न कुराको प्रभाव रहेको मान्न सकिन्छ ।

पहिलो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरुको संश्लेषण । विशेषगरी सोभियत मोडेलको असफलताबाट विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले बेहोर्नु परेको अभूतपूर्व धक्काको स्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनका लागि गरिएका प्रयासहरु, दोस्रो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अनुभवहरु । विशेषगरी संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त नेतृत्वमा छयालिस सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले हासिल गरेको सफलता । वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको सहकार्यमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को निर्माण र तेस्रो संविधान निर्माण पछिको पहिलो संसदीय निर्वाचमा नेकपा(एमाले) नेपाली जनताको लोकप्रिय समर्थनका साथ प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न सफल हुनु । र चौथो नेपाली समाजको वहुजातीय, वहुभाषिक, वहुसांस्कृति विशेषता र भौगोलिक विविधता । मूलतः यीनै विशेषताहरुले नै जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकीकरण प्रेरित गर्‍यो । जसका कारणले एशियाको तुलनात्मक रुपमा कान्छो कम्युनिष्ट आन्दोलनले जनताको वहुदलीय जनवादको जीवन्त र मौलिक कार्यक्रम अघि सार्न सफल भयो ।
जनताको वहुदलीय जनवादले पार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट औपचारिक मान्यता पाए पछि व्यवहारमा त्यसको विधिवत परीक्षण सुरु भयो । जनताको वहुदलीय जनवादले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बौद्धिक समुदाय र आम नागरिक रुपमा बीचमा स्थापित गर्न समेत सहयोग पुर्‍यायो । क्रान्तिपूर्वको सरकारको नयाँ मान्यताले पार्टीलाई जनताका बीचमा स्थापित हुन मदत गर्‍यो । विशेष गरी जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्या पछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपका(एमाले) पहिलो पार्टी बनेपछि मनमोहन अधिकारको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नौ महिनामा प्राप्त गरेको सफलता पार्टी नेपाली जनता माझ निकै लोकप्रिय बन्न पुग्यो । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले दुईतिहाइ स्थानमा विजय हासिल गर्न सफल भयो ।

यही पृष्ठभूमिमा आयोजना गरिएको छैठौँ महाधिवेशनले शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिलाई बहुमतका साथ अघि बढाउने काम गर्‍यो । उक्त महाधिवेशनले जनताको वहुदलीय जनवादलाई नेतृत्वकारी विचारका रुपमा समेत ग्रहण गर्‍यो । बैसट्ठी त्रिसट्ठीको ऐतिहासिक जनआन्दोलको सफलताले जनताको वहुदलीय जनवादका मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम गर्‍यो । नेपाल अधिकाराज्यको संविधान जारी गर्दाका समयमा जननेता मदन भण्डारीले सार्वजनिक गर्नु भएका २७ बुँदे असहमतिलाई पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणाले अनुमोदन गर्ने काम ग¥यो । सोही पृष्ठभूमिमा पार्टीको आठौं महाधिवेशनले जनताको वहुदलीय जनवादलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा ग्रहण गर्यो । पार्टीको नवौ महाधिवेशनले त जनताको वहुदलीय जनवादको दुईदशक लामो अनुभवको समीक्षा गर्दै त्यसलाई अझ उचाईबाट अघि बढाउने निष्कर्ष निकाल्यो । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जवज’का बारेमा भनिएको छ ।

‘जनताको वहुदलीय जनवाद नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । यो नेपाली समाजको गुणात्मक रुपान्तरण गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन, त्यस्तो कार्यक्रमको निरुपण, त्यसका रणनीतिहरुको तर्जुमा, त्यस्तो रणनीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको निर्माण एवम् हाम्रा दैनन्दिनका आचरण र व्यवहारलाई दिशा निर्देश गर्ने सिद्धान्त हो । माक्र्सवादका सार्वभौम सच्चाईहरुलाई नेपाली क्रान्तिको विशिष्ट व्यवहारमा लागु गर्ने क्रममा जनताको वहुदलीय जनवादको विकास भएको हो ।’ उक्त महाधिवेशनले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको अवस्थामा क्रान्ति र आन्दोलनका उपलव्धिहरु संस्थागत हुने विश्वासका साथ त्यसपछिका दिनहरुमा पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका माध्यमवाट जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गरी समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्न बन्न पुगेको निष्कर्ष समेत निकाल्यो । यसरी पार्टीले ‘जवज’को मार्गदर्शनमा विभिन्न कालखण्डमा पार्टी कार्यनीतिहरुमा समायानुकल परिमार्जन गर्ने, ‘जवज’को नीतिका आधारमा पार्टी र संगठनात्मक जीवनको लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने र ‘जवज’को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको अवधारणा अघि सार्न सफल भएको छ । पार्टीका यस्ता प्रयासहरुले ‘जवज’को रक्षा, प्रयोग र विकासको मान्यतालाई सार्थक बनाएका छन् । आगामी दिनमा ‘जवज’ले परिकल्पना गरेको समाज व्यवस्थाको निर्माण गर्नका लागि पनि यसलाई सोही मान्यता आधारमा दृढतापूर्वक अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

३ ‘जवज’का प्रमुख विशेषता र उपलब्धिहरुः
जनताको वहुदलीय जनवादका मुख्य विशेषता र उपलव्धिहरुलाई निम्न रुपमा शुत्रबद्ध गर्न सकिन्छः पहिलो, कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणः यसले राज्यसत्ता, शासन प्रणाली र पार्टीको आन्तरिक जीवनको व्यवस्थापनमा समेत लोकतान्त्रिकरणको मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । पूँजीवादसम्म आइपुग्दा मानव जातिले आर्जन गरेका जीवन्त र मूल्यवान उपलब्धीहरुलाई पूँजीवादी ठान्ने कम्युनिष्ट आन्दोलनको गलत मान्यतालाई सच्याउने काम गरेको छ । पूँजीवादीहरुले आफ्नो वर्गका स्वार्थका लागि उपयोग गरिरहेका मानवजातिले आर्जन गरेका जीवन्त र मूल्यवान उपलब्धिहरुलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्ति र हितमा लगाउन सकिने सही दृष्टिकोणलाई अघि सारेको छ । दर्शनको क्षेत्रमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको विकासमा भएको सफलता जस्तै राजनीति विज्ञानका क्षेत्रमा यो त्यस्तै महत्वको उपलव्धि हो ।

दोस्रो, क्रान्तिपूर्व कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारः जनताको वहुदलीय जनवादले क्रान्तिपूर्व पनि कम्युनिष्टहरु जनताको विश्वास जितेर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छन् र सरकारको नेतृत्वका माध्यमबाट राज्यसत्ताको उपरिसंरचनामा हस्तक्षेप गरेर समाजका रुपान्तरणको आधार तयार गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता अघि सार्यो । ०५१ सालमा कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार गठन गरी त्यसको सफल प्रयोग गरेर उक्त मान्यतालाई सार्थक बनाउने काम ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा ‘जवज’को यो प्रयोग आफँैमा नौलो सफल प्रयोग थियो ।

तेस्रो, जनसहभागिता मुलक विकास र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाः जनताको वहुदलीय जनवादको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता जनसहभागितामुलक विकास अवधारणा र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको निर्माण हो । नेकपा(एमाले)को नौ महिने सरकारले अघि सारेको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रम, नौ ‘स’ को कार्यक्रम, वृद्धभत्ता र विधवा भत्ताको कार्यक्रम जस्ता जनसहभागितामुलक विकास कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफलताले त्यसको सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गरे । यतिबेला ती कार्यक्रमहरु नेपाली लोकतन्त्रको विकासका सकारात्मक दृष्टान्तका रुपमा स्थापित बन्न पुगेका छन् ।

चौथो, संगठनात्मक जीवनको लोकतान्त्रिकरणः संगठनात्मक जीवनको लोकतान्त्रिकरण ‘जवज’को महत्वपूर्ण विशेषता हो । यसका मान्यताहरुले नेकपा(एमाले)को आन्तरिक जीवनलाई मात्रै लोकतान्त्रिकरण गरेको छैन, नेपालको समग्र राजनीतिक आन्दोलन र संगठनात्मक क्षेत्रलाई समेत गहिरो गरी प्रेरित र प्रभावित गरेको छ । नेतृत्वको केन्द्रीकरणको कुरा गर्ने माओवादीहरु वहुपदीय संरचनामा आउनु र ‘प्रेसिडेन्सियल सिस्टम’मा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस समेत महाधिवेशनबाटै वहुसंख्यक पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्न आइपुग्नु ‘जवज’को सफलता हो ।

पाँचौ, नेपाली जनआन्दोलनको वैचारिक नेतृत्वः यतिबेला जनताको वहुदलीय जनवादले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नै दिशानिर्देश गरिरहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गर्दाका बखत जननेता कमरेड मदन भण्डारीले पार्टी प्रमुखको हैसियतमा सार्वजनिक गर्नु भएका २७ वुँदे असहमती ०६२–६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सफलता पछि पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको जेठ ४ को ऐतिहासिक घोषणाका माध्यमबाट स्थापित भए । त्यति मात्रै होइन नेपाली समाजमा राजनीतिक परिवर्तनको जुन प्रकारको विशिष्ट स्थिति देखापरेको छ त्यो आफैँमा विशिष्ट छ । त्यसले एकातिर संवैधानिक राजतन्त्रलाई सिद्धान्तका रुपमा अघि सार्दै आएको नेपाली कांग्रेस गणतन्त्रका पक्षमा र एकदलीयता र दिर्घकालीन जनयुद्धलाई आफ्नो आधारभूत सिद्धान्तका रुपमा अघि सार्दै आएका माओवादीहरु शान्ति प्रकृयाका माध्यमबाट लोकतन्त्रको बाटोमा आइपुग्नु कम महत्वको विषय होइन । यस प्रकारको परिस्थिति निर्माणमा ‘जवज’को वैचारिक पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस अर्थमा ‘जवज’लाई उक्त आन्दोलनको वैचारिक आधारका रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
छैठौँ, आधारभूत लोकतन्त्रको विकासः समाजका सबै वर्ग र समुदायका बीचमा राजनीतिलाई स्थापित गर्ने गरी आधारभूत तहको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नु ‘जवज’को अर्को महत्वपूर्ण विशेषता हो । छयालिसको परिवर्तन पछि जननेता मदन भण्डारीले स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ तदनुरुपको कानुन निर्माणमा जोड दिनु भएको थियो । तर तात्कालिक नेपाली कांग्रेसका सरकारले त्यसको महत्वलाई बुझ्न सकेन । पछि नेकपा(एमाले)ले उक्त ऐनमा संशोधन गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने कामको नेतृत्व गर्‍यो । आज नेपाली समाजको तल्लो तहसम्म देखिएका विकासका सकारात्मक पहलकदमीमा त्यस प्रयासको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यद्यपि जननेता मदन भण्डारीले परिकल्पना गर्नु भए झैं स्थानीय निकायलाई स्वायत्त शासनको अवधारणा अनुरुप विकास गर्न भने सकिएन । उक्त अवधारणा अनुरुप स्थानीय निकायको सफल प्रयोग गर्न सकेको भए नेपाली समाजमा राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताका नाममा जातीय र साम्प्रदायिक विचारहरु मौलाउन पाउने थिएनन् ।

सातौँ, सिद्धान्त र व्यवहारका बीचको सन्तुलनः जनताको वहुदलीय जनवादको महत्वपूर्ण विशेषता सिद्धान्त र व्यवहारका बीचमा तादम्यता कायम गर्ने कुरा पनि हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यस दृष्टिकोणले वहुसंख्यक जनताका बीचमा पुग्न र स्थापित हुन ठूलो सहयोग पु¥याएको छ । यही दृष्टिकोणले नै नेकपा(एमाले) पंक्तिलाई प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा नेतृत्वमा स्थापित हुन प्रेरित गरेको छ । अहिलेसम्म नेकपा(एमाले) राज्यको औपचारिक चुनावमा वहुमत हासिल गर्न असफल रहे पनि सामाजिक जीवनका धेरै अंगहरुमा नेतृत्वकारी हैसियत पाउन सक्नुमा त्यस प्रकारको दृष्टिकोणको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विनासकारी भूकम्प पछिको राहत र पुनस्थापनाको काममा नेकपा(एमाले)का स्वयम्सेवकहरुले देखाएको समाज सेवाको अनुपम् दृष्टान्तले पनि ‘जवज’को वैचारिक सामर्थ्यलार्इ उजागर गरेको छ ।

आठौँ, रुप र सारका बीचको सन्तुलनः जनताको वहुदलीय जनवादको सर्वाधिक महत्वको विशेषता मध्ये क्रान्तिकारी सारतत्व सहितको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई अंगिकार गर्न सक्नु हो । कतिपयले क्रान्तिकारिताको पक्षलाई देख्ने तर त्यसको नाममा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई उपेक्षा गर्ने र कतिपयले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बोक्ने तर क्रान्तिकारी सारतत्वलाई छोड्ने गल्ती गर्न पुग्दछन् । तर ‘जवज’ले उपरोक्त दुबै मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गरेको छ । त्यही दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुन सकेका कारणले नै नेकपा (एमाले)ले ०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि पनि आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको अपरिहार्यतामा जोड दिन पुगेको हो । नेपाली समाजको पछिल्लो राजनीतिक विकास क्रमलाई संस्थागत गर्नका लागि नेकपा(एमाले)ले अवलम्वन गरेको यो दृष्टिकोणको निकै ठूलो महत्व रहेको छ ।

नवौँ, लोकतान्त्रिकरणलाई व्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्प्रभूताका रुपमा स्थापित गर्नुः नेकपा(एमाले)ले पार्टी निर्माणमा जनता र कार्यकर्ताको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरु आवधिक रुपमा जनताका बीचमा अनुमोदित हुने मान्यतालाई ‘जवज’ले अघि सारेको छ । सोही मान्यता आधारमा पार्टी अधिवेशन र महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ । पार्टी निर्माणमा पार्टी कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित हुने गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली स्थापित गरिएको छ । पार्टी सदस्यहरु समान हुने मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गरिएको छ । यसले स्वभाविक रुपमा पार्टी सदस्यको भूमिकालाई पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा गहिरो गरी स्थापित गरिदिएको छ । ‘जवज’को अत्यन्त महत्वपूर्ण विशेषताका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

४ परिवर्तित सन्दर्भमा जनताको वहुदलीय जनवादः
संविधानसभाबाट आन्दोलनका उलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै संविधान जारी भए पछि स्वभाविक रुपमा जनताको वहुदलीय जनवादले अघि सारेका संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन, वहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, वहुलवाद, मानव अधिकारको रक्षा जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरु संविधानले नै संस्थागत गरिसकेको अवस्था छ । संविधानमा जनताका अधिकारहरु मौलिक हकका रुपमा महत्वका साथ स्थापित भएका छन् । न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र समतालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै उच्च महत्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको निर्माण गर्ने कुरालाई संविधानको लक्ष्य बनाइएको छ । त्यसका लागि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु समेत तय गरिएका छन् । अनि राज्यका निर्देशक सिद्धान्तप्रति राज्य प्रतिबद्ध रहे नरहेको अनुगमन गर्ने प्रणाली समेत संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर ती सबै प्रयासका बावजुत राज्यको नेतृत्वमा कुन वर्गको वर्चश्व रहन्छ त्यसले सोही अनुसार संविधानको कार्यान्वयलाई दिशा निर्देश गर्नेछ । संविधानका व्यवस्थाहरुलाई पनि कुन रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने कुरा त्यसको नेतृत्वमा कसको वर्चश्वक कामय हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने छ ।

संविधान निर्माणका समयमा सहकार्यको अवस्थामा रहेका वामपन्थीहरु र वुर्जवा शक्तिका बीचमा आगामी दिनमा तिव्र प्रतिस्पर्धा हुनु अनिवार्य छ । त्यस प्रतिस्पर्धामा कसले विजय हासिल गर्छ त्यसकै आधारमा नेपाली समाजको परिवर्तनको भावि दिशा तय हुनेछ । वर्तमान सन्दर्भमा ‘जवज’लाई कसरी आत्मसात गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छः ‘हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा अवलम्वन गरेका छौं, त्यस अनुसार समाजवाद लोकतान्त्रिक विधिभित्रै रहेर निर्माण हुनेछ । अर्थात समाजवादको पनि राजनीतिक व्यवस्था आधारभूत रुपले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हुनेछ । त्यस हिसाबले हामीले स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हाम्रा लागि समाजवादमा पुग्दासम्म अवलम्वन गरिने राजनीतिक व्यवस्थाको महत्व राख्दछ । अब यस लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वच्छन्द पूँजीवादको विकासतर्फ अघि बढाउन चाहने वुर्जुवा वर्ग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक ढाँचा विकास गर्ने समाजवादतर्फ जाने श्रमजीवी वर्गका बीचमा अन्तरविरोध चर्किंदै जानेछ । अर्थात् राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले हाम्रा लागि समाजवादसम्मको ढोका खुलेको छ ।

तर सामाजिक आर्थिक विकासका हिसाबले (उत्पादन शक्तिको विकासका हिसाबले) हामी असाध्यै पछि परेको हुँदा हामीले अहिल्यै समाजवादी कार्यभार निर्धारण गर्न सक्दैनौं । तसर्थ समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि जनताको वहुदलीय जनवादी कार्यक्रममा आधारित भएर नयाँ आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यहरु अघि बढाउनु पर्छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रो कार्यक्रम जनताको वहुदलीय जनवादी कार्यक्रम नै हुनेछ ।’

जननेता मदन भण्डारीले क्रान्तिपश्चात् जनवादी व्यवस्थाले समाजवादमा संक्रमणका लागि लामो तयारी गर्नुपर्ने र त्यस दौरान उत्पादक शक्तिको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनु भएको छ । कतिपय मुलुकहरुले समाजवादमा प्रवेशको हतारोले आर्थिक विकासका वस्तुगत नियमहरुलाई उल्लंघन गर्दै मनोगत निर्णयहरु गर्न पुग्दा ती देशले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको अनुभवलाई संश्लेषण गर्दै निकालिएको यो निश्कर्ष निकै मनन योग्य छ । ‘जवज’को कार्यक्रमले जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरणको बाटोबाट नै शान्तिपूर्ण ढंगले समाजवादमा पुग्न सकिने मान्यतालाई अघि सारेको छ । तर त्यो काम सैद्धान्तिक आग्रहबाट प्रेरित भएर हासिल हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । ‘जवज’को मान्यता अनुरुप जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गरी समाजवादमा संक्रमणका लागि आधार तयार गर्न अपेक्षाकृत रुपमा लामो समय लाग्न सक्छ । ‘जवज’ले जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै समाजवादमा संक्रमणको आधार तयार गर्नका लागि तीनवटा विशेष अवधि पार गर्नु पर्ने मान्यता अघि सारेको छ । पहिलो– पुरानो व्यवस्थाका शोषण र उत्पीडनका अवशेषहरु सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि, दोस्रो– नयाँ उत्पादन सम्बन्धको आधारमा समाजका सबै क्षेत्रमा भौतिक र साँस्कृतिक दुवै हिसाबले विकास गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर लाग्ने अवधि र तेस्रो– समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा साँस्कृतिक तयारी गर्ने अवधि ।

स्वभाविक रुपमा यस्ता ठोस कुराहरु सम्पादन गर्न अपेक्षाकृत लामो समय चाहिन्छ नै । त्यसमाथि जस्तो प्रकारको राजनीतिक परिस्थितिबाट हामी अगाडि बढ्दैछौं, त्यसका लागि अझै ज्यादा पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाको खाँचो पर्दछ । ‘जवज’ले राम्रो काम समेत राम्रो तरिकाले नै सम्पन्न गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छ । त्यसका लागि बल प्रयोग होइन, सेवा र घनिष्ट सम्बन्धबाट जनताको विश्वास प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । जनताको व्यापक सहभागिता र समर्थन बिना कुनै पनि काम दिगो रुपमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन । जनताको वहुदलीय जनवादको दृष्टिकोणका आधारमा नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक विकास र रुपान्तरणको कामलाई यसै दृष्टिकोण अनुरुप अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । ‘जवज’को अवधारणा अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको कामयलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउने हो भने निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

क) राज्य व्यवस्था र शासन प्रणालीःराज्यसत्ता र शासन प्रणालीको प्रश्न राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हो । जनताको वहुदलीय जनवादले राज्यसत्ता र शासन प्रणालीका प्रश्नमा मौलिक मान्यता अघि सारेको छ । कम्युनिष्ट नेतृत्वमा स्थापित अहिलेसम्मका जनवादी र समाजवादी राज्य सत्ताहरु एकदलीय रहने गरेका र त्यसको आधारका रुपमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको सन्दर्भलाई अनुचित ठानेको छ । साथै त्यसले पूँजीवादीले भन्ने गरेको वर्गविहिन वा वर्गभन्दा माथिको राज्यसत्ताको कुरा भ्रमपूर्ण विषय भएको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘जवज’ले अधिनायकत्वको विषयलाई राज्यसत्तामा वर्गको नेतृत्व स्थापित गर्ने र प्रभूत्व हासिल गर्ने विषयका रुपमा लिनुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ । त्यसका लागि एकदलीयता वा अधिनायकत्वको मान्यता गलत रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने विधिबाट नै राज्यसत्तामा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गले आफ्नो नेतृत्व र प्रभुत्व कायम गर्न सक्दछन् र सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता अघि सारेको छ । त्यसका लागि संघर्ष, सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाको विधिमा जोड दिएको छ ।

यतिबेला हामी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने अन्तिम चरणमा छाैं। हामीले निर्माण गर्ने संविधानले कानुनी रुपमा राज्यसत्तामा कुनै पनि वर्गलाई निषेध गर्ने हुनुहुँदैन । पूँजिवादीहरु हुन् या समाजवादी या कम्युनिष्ट जो सुकैलाई पनि जनताको विश्वास जितेर अघि बढ्ने बाटो दिनु पर्दछ । ‘जवज’ले त कम्युनिष्ट पार्टीको विकल्प कम्युनिष्ट पार्टी समेत हुनसक्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ । जबकी विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा देशमा एउटा मात्रै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तरगत अन्य सबै समुहहरुलाई अस्विकार गर्ने मान्यता अवलम्वन गरे । अरुको अस्तित्व स्विकार गरेको दावी गर्नेहरुले पनि प्रतिस्पर्धाको बाटोलाई रोक्न पुगे । यस प्रकारको मान्यताले असल कामका लागि असल बाटोको मान्यता समेत अवरुद्ध भयो । ‘जवज’ले त्यस प्रकारको कमजोरीबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मुक्त गर्ने सोंच अघि सारेको छ । सामाजिक आर्थिक विकास र रुपान्तरणको कार्यदिशातर्फ अघि बढिरहँदा हामीले राज्यसत्ताको प्रश्नलाई सोही अनुरुप ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

ख) आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाःउत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध बीचको अन्तरविरोधबाट क्रान्तिको जन्म हुन्छ र क्रान्तिले उत्पादक शक्तिको विकासको स्तर अनुरुपको प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकास गर्दछ । यदि क्रान्तिपश्चात् समाजमा प्रगतिशील उत्पादन सम्बन्धको विकास भएन भने त्यस्तो राजनीतिक क्रान्तिका उपलव्धिहरु संकटमा पर्दछन् । राज्यसत्तामा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्तिको खतरा रहिरहन्छ । उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र क्रान्ति बीचको यो सम्बन्धलाई बुझेर नै हामीले हाम्रो समाजको परिवर्तनको प्रकृयासँग तादाम्यता राख्न सक्ने नयाँ आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाका अवशेषहरुलाई समाप्त पार्ने काममा केन्द्रित भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

सामन्ती अवशेषको विद्यमान अवस्थाका बारेमा नवौं महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छः ‘लामो समयसम्म रहेको सामन्तवाद, सामन्ती उत्पादन सम्बन्ध, सामन्ती उत्पादन पद्धति र सामन्ती सामाजिक आर्थिक ढाँचाले पारेका प्रभावहरु र त्यसका अवशेषहरु अझै पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छन् । देशमा अझै औद्योगिक पूँजी र राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायको व्यापक विकास भैसकेको छैन । राष्ट्रिय पूँजीको विकास कमजोर अवस्थामा नै छ । वित्तीय र व्यापारिक पूँजीको विकास भने व्यापक रुपमा भइरहेको छ । कृषिमा गुजारा श्रमको प्रचलन अझै ठूलो मात्रामा रहनु, लाखौँको संख्यामा भूमिहीन किसानहरु रहनु, अझै दर्ता नभएको तर बसाबास गरेको जमिन ठूलो मात्रामा रहनु, जमिनको वितरणमा खाडल रहनु जस्ता स्थितिहरु विद्यमान छन् । तिनीहरु सामन्तवादका अवशेषहरु नै हुन् । अब नेपाली समाजलाई नयाँ स्तरबाट लोकतान्त्रिकरकण गर्ने र समाजवादउन्मुख बनाएर अघि बढाउने क्रममा नै यी अवशेषहरुलाई पनि समाप्त गर्न सकिन्छ ।’

पार्टीले आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र विकासलाई प्रमुख कार्यभारका रुपमा ग्रहण गरिरहेको बेला कस्तो प्रकारको आर्थिक व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हो । ‘जवज’ले समाजवादउन्मुख जनवादी व्यवस्थाको निर्माण गर्ने स्पष्ट मान्यता अघि सारेको छ । यस अन्तरगत सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद, वैदेशिक एकाधिकार पूँजिवाद तथा साम्राज्यवादका शोषण, उत्पीडन र प्रभुत्वका सम्पूर्ण आधारहरु र अवशेषहरुलाई अन्त्य गर्दै जनवादी अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्ने, स्थापित गरिएको नयाँ जनवादी उत्पादन सम्बन्धको आधारमा जनता र देशको जीवनस्तर माथि उठाउने खालका, उत्पादन वृद्धि र विकास निर्माणका ठोस कामहरु गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा जनताको जनवादी व्यवस्थालाई सुदृढ एवम् विकसित बनाउने र प्रगतिशील नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको बलियो जगमा उभिएर समाजवादमा संक्रमण गर्ने ठोस भौतिक तयारीको काममा केन्द्रित भएर सञ्चालन गर्ने आधारभूत महत्वका कामहरु क्रमशः सञ्चालन गरिने छ । जनवादी अर्थव्यवस्थाको आधारभूत चरित्र मिश्रित अर्थतन्त्र हुनेछ । जसमा समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजिवीहरु, निम्न आय भएका गरिबहरु तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थान, संरक्षण र विकासमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ । देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ । उपर्युक्त कार्यदिशाका आधारमा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन र विकासका ठोस कार्यहरु गरिने छ ।

ग) आर्थिक–सामाजिक विकास र रुपान्तरणको ठोस कार्यक्रमःनेकपाको स्थापनाकाल देखि नै आर्थिक सामाजिक एजेण्डाले पार्टी कार्यक्रममा महत्वपूर्ण स्थान पाउन सफल भए पनि नेपालको राजनीतिक आन्दोलन आम रुपमा अधिकार प्राप्तिको मुद्दामा नै केन्द्रित हुन पुग्यो । ०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि जनताका अधिकारहरु संस्थागत गर्ने सर्वाधिक अधिकार सम्पन्न निकाय संविधानसभा नै गठन हुन पुगेको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण सँगै मुलुक प्राप्त अधिकारका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सवालहरुमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । सार्वभौम संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुने कुराले मुलुक आर्थिक सामाजिक एजेण्डातर्फ केन्द्रित हुने आत्मगत र वस्तुगत दुबै परिस्थिति तयार हुन पुग्नेछ । राजनीतिक परिस्थितिमा देखिएको यस प्रकारको वदलावलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको नवौं महाधिवेशनले आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका सन्दर्भमा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । पार्टी स्थापनाको एक सय वर्षलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उक्त उद्देश्य हासिल गरी छाड्ने संकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ । वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारणले देशले बेहोर्नु परेको अकल्पनीय पीडाले आर्थिक सामाजिक विकासलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । भूकम्पको महाविनाससँगै अनिवार्य बन्न पुगेको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना तथा राजनीतिक क्रान्तिपश्चात्को नयाँ आर्थिक सामाजिक व्यवस्थाको आधार तयार पार्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी समेतलाई ध्यानमा राखेर हामीले नव निर्माणको योजना अघि बढाउनु पर्ने भएको छ । ‘जवज’को कार्यक्रमले गरेको दिशानिर्देश तथा पार्टीको नवौं महाधिवेशनले यस सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको निष्कर्ष समेतका आधारमा अब पार्टीले आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका ठोस कार्यक्रम ठोस रुपमा अघि बढाउन सक्नु पर्दछ ।

५ आर्थिक सामाजिक विकासको अवधारणाः
पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराका साथ आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको सामान्य अवधारणा प्रस्तुत गरेको भए पनि त्यसलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा ठोस कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा भर्खरै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको छैठौँ बैठकले कार्ययोजना तयार गर्ने नीतिगत निर्णय समेत गरी कार्यान्वयनको जिम्मा स्थायी समितिलाई दिएको अवस्था छ । आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणका सन्दर्भको कुरा गर्दा पार्टीले संगठित र योजनाबद्ध रुपमा गर्ने र पार्टी सदस्यले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कामका रुपमा स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै पार्टी सरकारमा रहँदा के गर्ने र प्रतिपक्षमा रहँदा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । यतिबेला हाम्रो पार्टीमा माथिको निर्देशको प्रतिक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । आर्थिक सामाजिक विकास र रुपान्तरणको काम पार्टी केन्द्र एक्लैले अघि बढाएर सफल हुने कुरा होइन, यसका लागि प्रत्येक कमिटीले आआफ्नो तहमा के गर्ने भन्ने कुरा समेत स्पष्ट हुनु पर्दछ । अबको पार्टी कामको मुख्य कार्यदिशा नै यही हो भन्ने मान्यताका आधारमा संगठनात्मक ढाँचा र पार्टी सदस्यको जिम्मेवारीलाई समेत तद्अनुरुप परिभाषित गरेर अघि बढ्ने काम गर्नु पर्दछ ।

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्न लागि रहेको अवस्थामा अब संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई विकास नेतृत्वकर्ता इकाइका रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । पार्टी संरचनाहरु पनि सोही अनुसार पुनःव्यवस्थित गर्नु पर्दछ । अब पार्टी कमिटीहरुले सोही स्तरमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अहिले देखि नै तयारीमा जुट्नु जरुरी हुन्छ । अब बन्ने योजना निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आआफ्नो ठाउँको जनसंख्याको मूल्यांकन गरी सोही अनुसारको विकासको रणनीति तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन ठाउँ वा समुदायको विकासको अवस्था जे छ त्यसलाई त्यसभन्दा माथि कसरी उठाउने भन्ने ढंगले सोच्नु पर्दछ । पछि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जनसंख्या योजना तथा व्यवस्थापनको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुने जनगणनाका आधारमा मानव विकास सूचांकलाई आधार बनाएर विकासको रणनीतिमा पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । यसरी नै भूमि विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । हामीकहाँ जमिनको व्यवस्थापन सही प्रकारको छैन । राज्यले चाहेको अवस्थामा जमिनको उपयोग गर्ने सक्ने अवस्था समेत छैन ।

पूर्वाधार विकासका कारणले मूल्यवृद्धि भएका जमिनमा राज्यले नै क्षतिपूर्तिका रुपमा बढि मूल्य तिर्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति देखिने गरेको छ । अब जमिनको उपयोगका सन्दर्भमा एकीकृत भू–उपयोगको नीति लागु गर्नु पर्दछ । अबल, दोयम, सिम चारको वर्गीकरण असान्दर्भिक भइसकेको छ । अबका दिनमा जमिनको उपयोगिताका आधारमा वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । असन्तुलित पूर्वाधार विकासका कारणले खेतीयोग्य भूमि नास हुँदैछ । अब योजनावद्ध पूर्वाधार विकासको नीति तथा कार्यक्रम बढाइनु पर्दछ । पूर्वाधार विकास भएका ठाउँमा मात्रै बस्ती विकास गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार विकास गर्दा अधिकतम् ‘भ्यालु एड’ हुने ठाउँको जमिन पूर्वाधार विकास पूर्व नै राज्यले लिने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । पछि बढेको मूल्यमा राज्यले लिजमा त्यसको उपयोग गर्न र राजश्व वृद्धि गर्न सक्छ । यसरी नै राज्यको तर्फबाट जनशक्ति विकासको ठोस नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिनु पर्दछ । संविधानले नै रोजगार नीति तयार गरी न्युनतम् रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ । त्यसो गर्न नसकिएको अवस्थामा वेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस प्रकारको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई योजनावद्ध रुपमा सदुपयोग गर्न सकिएको अवस्थामा यो व्यवस्था राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार हुन सक्छ । यसका साथै मुलुकको दिर्घकालीन विकास रणनीति तयार गरी सो अनुसारको राष्ट्रिय आवश्यकता पहिचान गरी जनशक्ति विकास गरिनु पर्दछ । योजनावद्ध नवनिर्माणका लागि राज्यको निकायहरुको सुदृढीकरण र क्षमता विस्तार गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको जस्तो कमजोर प्रशासनिक सामथ्र्यबाट समृद्ध नेपालको निर्माण कोरा कल्पना मात्रै हुन पुग्नेछ ।

भूकम्प पछि मुलुक पुननिर्माणको महाअभियानमा जुटेको छ । घरबारविहिन भएका जनतालाई छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित छानामुनी ल्याउनुपर्ने दबाव एकातिर छ भने अर्कोतिर यो अवसरलाई सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासमा सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । एकीकृत र सुरक्षित बस्ती विकासका लागि शहर तथा गाउँ दुवै तहका लागि राष्ट्रिय भवन संहिता लागु गर्नु पर्दछ । गाउँका लागि सरल र सुलभ प्रविधि आधारित भवन संहिता तयार गरिनु पर्दछ । शहरी क्षेत्रमा पनि आवास क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्र भनेर अलग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसले सुरक्षा र सुविधाको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याइदिनेछ ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा रहेको छ । अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा ७० प्रतिसत भन्दा बढि मानिसहरु निर्भर छन् । कृषिमा यति ठूलो जनसंख्या आश्रित रहेको अवस्था नै कृषि विकासका लागि चुनौती हो । यस प्रकारको अवस्थाले कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाइरहने खतरा रहन्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवासायीकरण गर्ने हो भने यसको यान्त्रिकीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा संलग्न दुईतिहाई जनसंख्यालाई गरैकृषिक्षेत्र तर्फ आकर्षित गर्ने योजना तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि सहकारी तथा सामुहिक खेती प्रणालीको विकासमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्रनिर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि वित्तीय श्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष हो । राज्य, नीजि क्षेत्र र स्थानिय जनताको सहभागीतामा व्यापक मात्रमा नव निर्माणका लागि पूँजी परिचालन गर्नु पर्दछ । पूँजी निर्माणको महत्वपूर्ण श्रोत आम जनता हुन् भन्ने कुरा हाम्रो प्रसासन यन्त्रले केहीले बुझ्न चाहेन । पछिल्ला समयमा पूँजी परिचालनका लागि गरिएको प्रयासहरुले आम जनताका बीचबाट ठूलो पैमानामा पूँजी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । यसलाई अधिकतम् सदुपयोग गर्ने योजना बनाउनु पर्दछ । प्रत्येक प्रदेशका जनताको सामुहिक लगानीमा कम्तिमा एउटा मध्यम स्तरको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न सकिन्छ । कुनै प्रदेशमा तत्काल त्यस्तो आयोजनाहरु पहिचान नभएको अवस्था रहेमा अर्को कुनै प्रदेशको आयोजनामा लगानी गर्ने नीति अघि बढाउन सकिन्छ । यसले राष्ट्र निर्माणका साथ जनताका जीवन स्तर माथि उठाउन समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको पार्टी नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय श्रम संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । आफ्नो देशमा गर्न नचाहने काम बाहिर गर्न तयार हुने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । नेपाली नागरिकहरुले गर्न नचाहने वा रुची नभएका कामहरुबाट विदेशमा अरबौको पूँजी पलायन भइरहेको छ । यस्ता कुरामा पनि नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी नै पूँजी निर्माणमा आम जनताको सहभागीता कसरी बढाउन सकिन्छ ? विकासमा र आर्थिक क्रियाकलापमा आम मानिसको सहभागीता कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विकास त निश्चित क्षेत्रको संगठित परिचालनबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर त्यसबाट समतामुलक समाजको निर्माण गर्न सकिँदैन । हामीले सामाजवाद निर्माणलाई लक्ष्य बनाइरहेको अवस्थामा आम जनताको सहभागीतामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रको समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, पारदर्शीता जस्ता कुराहरु अनिवार्य सर्त हुन् । संविधानले राजनीतिक स्थायित्वका लागि केही बाध्यकारी व्यवस्थाहरु अघि सार्न खोजेको छ । तर राजनीतिक दल र नेतृत्वमा सहकार्यको संस्कृति वा प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक संस्कृति विकास गर्न नसक्ने हो भने लोकतन्त्र भालुको कन्पट नहोला भन्न सकिँदैन । लोकतन्त्र विकास र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि राज्य र नागरिक दुवैमा तद्अनुरुपको लोकतान्त्रिक चेतनाको विकास जरुरी हुन्छ । लामो राजनीति संघर्षका कारणले नेपाली समाजमा आलोचनात्मक चेतना राजनीतिमा हावी बन्न पुगेको छ । समालोचनात्मक चेतनाले मात्रै हामीलाई सही ढंगले सोच्न र अघि बढ्न मदत गर्दछ । अधिकारमुखी संघर्षबाट समृद्धिको दिशातर्फ नेपाली राजनीति केन्द्रित बन्न लागिरहेको अवस्थामा हामीले त्यस दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यी सबै कामका लागि सम्बन्धित तहका कमिटीहरुले आफ्नो तहको पार्टी नेतृत्व, पूर्व जनप्रतिनिधिहरु र त्यसक्षेत्र वा त्यहाको आवश्यकतामा आधारित विषय विज्ञहरुको समुह गठन गर्ने अध्ययन र योजना तर्जुमाको काम अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले सिंगो पार्टीपंक्तिलाई पार्टी महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउने छ ।

६ ‘जवज’को रक्षा, प्रयोग र विकासः
माक्र्सवाद आफैँमा गतिशील विज्ञान हो । माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासको मान्यता अनुरुप विकसित भएको जनताको वहुदलीय जनवाद पनि आफैँमा गतिशील छ भन्ने सच्चाईलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ । माक्र्सवादी दर्शनले अस्तित्वमा रहेका हरेक गतिशील वस्तु वा पदार्थका तीन पक्षहुन्छन् भन्ने मान्यता राख्दछ । पहिलो पतनशील पक्ष, दोस्रो सापेक्षित स्थिर पक्ष र तेस्रो, गतिशील पक्ष । समयको विकास क्रममा पतनशीलपक्ष सबैभन्दा पहिलो नास हुन पुग्छ । त्यसको ठाउँ सापेक्षित स्थिर पक्षले लिन पुग्छ । हिजोसम्म सापेक्षित स्थिर रहेको पक्ष क्रमशः पतनशील पक्षमा रुपान्तरित हुन्छ । अनि सापेक्षिक स्थिर पक्षको ठाउँ गतिशील पक्षले लिन पुग्छ । यसरी पतनशील र सापेक्षित स्थिर पक्षको जगमा उभिएर नयाँ कुराको विकास हुन्छ । जसलाई हामीहरु समग्रतामा वस्तुको गतिका रुपमा बुझ्दछौँ । माक्र्सवादी दर्शन शास्त्रले विकासको बाटो सर्पिलको आकारको हुन्छ भन्नुको कारण पनि यही हो । माक्र्सवादी दर्शनमा निकै महत्वको नियमका रुपमा लिइने निषेधको निषेध सम्बन्धि नियमलाई विगतमा यान्त्रिक रुपमा लिने काम भयो । पुरानो समाजका सबै कुरालाई प्रतिगामी, सुधारवादी र पतनशील देख्ने काम भयो ।

जनताको वहुदलीय जनवादले त्यसको सापेक्षित स्थिर पक्षमा जोडिएर अघि बढेको परिवर्तन नै सापेक्षिक स्थिर र दिगो हुन पुग्छ भन्ने मान्यता अघि सार्‍यो । पुरानो समाज भित्रका पनि सापेक्षिक हिसाबले उपयोगी कुरालाई क्रान्तिमा उपयोग गर्ने नयाँ मान्यता विकास गर्न सिकायो । नराम्रो कुरामा सबै नराम्रो देख्नु र राम्रो कुराका सबै राम्रो देख्नु गलत हुने कुरा सिकायो । राम्रो र नराम्रोको पहिचान त्यसको प्रधानपक्ष के हो भन्ने कुरामा खोज्न सिकायो । तसर्थ हामीले जनताको वहुदलीय जनवादको रक्षा, प्रयोग र विकासको कुरा गरिरहँदा पनि यही दार्शनिक सच्चाईलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ । अनि नेपाली समाजको विकास र रुपन्तरणमा ‘जवज’लाई लामो समयसम्म मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्थापित गर्नका लागि यही सच्चाईलाई बुझ्न र पक्रन सक्नु पर्दछ । यही वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा ‘जवज’को मार्गदर्शनमा नेपाली समाजका विकास र रुपान्तरणको कार्ययोजनालाई अघि बढाउने हो भने हामीले सफलता नपाउने कुरै छैन । त्यसैले आउनुहोस् पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले तय गरेको राजनीति कार्यदिशा अनुरुप ‘जवज’को मार्गदर्शनमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा जुटौँ ।

Published at: May 17, 2016 2:01 am

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्

Loading...

अरु समाचारहरु

ताजा समाचार

Exchange Rate

Nepali Patro