महाकाली सन्धिको बास्तविकता र भ्रम अनि त्यसमा नेकपा एमालेको भूमिका

admin
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०७३, आईतवार १५:४६

विमल पोखरेल र सरोज मोहन लामा तामाङ – महाकाली एकिकृत विकास सम्बन्धि सन्धि नेपाल र भारतविच २०५३ सालमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले भारत भ्रमणका समयमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत् पश्चात तत्कालिन नेपालको संसदले २०५३ साल भदौमा अनुमोदन गरेको हो । यसलाई महाकाली सन्धी भनेर पनि भन्ने र बुझ्ने गरिन्छ । यस विषयले नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा उ बेला देखि आजसम्म पनि ठूलो उथलपुथल ल्याइदिएको तथ्य हामी सवैमा जगजाहेरै छ । साथसाथै यो सन्धिको बास्तविकता, भ्रम र नेकपा एमाले पार्टीको यसमा संलग्नता अनि राष्ट्रघात भएको भन्ने जस्ता भ्रामक कु प्रचार पनि भएकै छन् ।

यहि सन्धिलाई राष्ट्रघात भन्ने कि नभन्ने ? हो कि होइन ? आदि जस्ता विषयले नेपालको तत्कालीन संसदको सवभन्दा ठूलो राजनैतिक दल नेकपा एमाले विभाजन सम्म हुने राजनैतिक आधार तयार गरेको थियो । यो सन्धिलाई नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुको ठूलो समूहले अहिलेसम्म पनि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीको उपमा दिइ नै रहेका छन् । यसलाई नेपालको संसदवाट पारित गराउन मूख्य भूमिका खेल्ने तत्कालिन प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र त्यसका तत्कालिन नेता तथा हाल वर्तमानको नेकपा एमाले पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न कोणबाट राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउने जमात पनि ठूलै देखिन्छन् ।

खासमा यस सन्धिको बास्तविक अन्तर्य के थियो त ? यसले साँच्तै वास्तवमा राष्ट्रलाई घात नै गरेको हो त ? थियो त ? कि होइन ? गरेको थिएन ? भन्ने सन्दर्भमा प्रष्ट हुनु आज अतिनै आवश्यक देखिएर यो आलेख तयार गरिएको हो । खासगरी महाकाली सन्धिको बास्तविकता, राष्ट्रघात, भ्रम र नेकपा एमालेको यसमा संलग्नता बुझ्नको लागि महाकाली सन्धिका मुख्य ३ परियोजनाहरुको बारेमा संक्षिप्तमा बुझन् जरुरी देखिन्छ । जुन तपसिलमा उल्लेख गरिए बमोजिम छ ।

महाकाली सन्धिका मूख्य ३ परियोजनाहरु

यस सन्धि अन्तर्गत मुख्य ३ वटा परियोजनाहरु समेटिएका थिए र छन् :

१. सारदा ब्यारेज (महाकालीलाई भारतमा शारदा नदी भनिन्छ),

२. टनकपुर ब्यारेज र

३. पञ्चेश्वर वहुउद्धेश्यीय आयोजना ।

१. सारदा ब्यारेज : नेपाल र भारतविच राणाकालमै सम्झौता भई नेपालको गड्डाचौकी र भारतको वनबासा विच महाकाली नदीमा वाँधको निर्माण भई दुवै देश तर्फ सिंचाई आयोजना सञ्चालन भएको थियो । आज पनि नेपाल र भातको विचमा यहि ब्यारेज भएर यातायात सञ्जाल र ब्यापार हुने गरेको छ । यस ब्यारेजबाट भारतले ९० प्रतिशत पानी र नेपालले १० प्रतिशत पानी उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालको कञ्चनपुर जिल्लामा सञ्चालित महाकाली सिंचाई नहरमा यहि ब्यारेजबाट प्राप्त पानी अद्यावदी अहिलेसम्म आजको दिनसम्म चालू रहेको छ ।

२. टनकपुर ब्यारेज : राणाकालमा निर्मित शारदा ब्यारेज जिर्ण हुँदै गएको र यसले महाकालीको पानीलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न र वाढी नियन्त्रणमा योगदान गर्न नसकेको महशुस गर्दै भारतले २०४२ सालमा निर्माण शुरु गरी २०४७ सालमा सम्पन्न गरेको टनकपुर ब्यारेज यस सन्धिको अर्को महत्वपूर्ण परियोजना हो । पञ्चायतकालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यवहादुर थापासँग गोप्य साठगाँठ गरि भारतले औपचारिक सन्धि सम्झौता विना नै निर्माण थालेको यो परियोजना शारदा ब्यारेज भन्दा १२ किमी मास्तिर महाकाली नदीमा निर्माण भएको हो । यो परियोजनाले भारतीय जमीनतर्फ सिंचाई सुविधा प्रदान गर्नुका साथै १५ मोगावाट विद्युत समेत उत्पादन गरेको र नेपाललाई सिंचाईको पानी नदिएर १ मेगावाट विद्युत मात्र दिने ब्यवस्था मिलाइएको थियो ।

३.पञ्चेश्वर वहुउद्धेश्यीय आयोजना : पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना महाकाली अञ्चल वैतडी जिल्लाको पञ्चेश्वर गाविसमा निर्माण हुने उच्च वाँध मार्फत जलविद्युत उत्पादन गर्ने र १० लाख क्यूसेक सिंचाईयोग्य पानीको सञ्चिति गर्ने परियोजना हो । नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा तयार पारेको यस सम्वन्धी प्रारम्भीक परियोजना प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भारत सिमा नदी महाकालीको पञ्चेश्वरमा ३०० मिटर अग्लो वाँध निर्माण गरि सो मार्फत ६४८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र यसबाट भण्डारण हुने पानीले कुल १० लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाई गर्न सकिनेछ । यसवाहेक पञ्चेश्वर उच्च वाँधको २५ किमी तल डडेलधुरा जिल्लाको रुपालीगाड दोभानमा निर्माण हुने रि—रेगुलेटिङ वाँध मार्फत २४० मेगावाट विद्यत उत्पादन हुने छ । समग्र लगानी र प्रतिफलका हिसावले पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजना नै नेपाल र भारतबिच २०५३ सालमा सम्पन्न महाकाली एकिकृत विकास सम्वन्धी सन्धिको प्रमुख परियोजनाको रुपमा रहेको छ । यसलाई नै अहिले महाकाली सन्धि भनिएको हो ।

पञ्चेश्वर आयोजनाको असर नेपाल भन्दा भारतमा ठूलो :

पञ्चेश्वर वहुउद्धेश्यीय आयोजना अन्तर्गत उच्च वाँधको नकारात्मक असर नेपाल भन्दा भारतमा बढ्ता पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा नेपाल तर्फ डुवान हुने जमीन र विस्थापित हुने जनसंख्याको अनुपातमा भारत तर्फ ३ गुना वढी प्रभावित हुनेछ । यदि पूर्ण क्षमताका साथ वाँध निर्माण भएको अवस्थामा उत्तरतर्फ ६५ किलोमिटर सम्म पानीको भण्डारण हुने छ भने महाकाली नदी किनारका समूद्री सतहबाट ७०० मिटर सम्मका सम्पूर्ण संरचनाहरु पानीको सतहले ढाकिने छन् । यसले गर्दा भारत तर्फको जोलजिबी वजार सहित पिथौरागढ— नैनीताल राजमार्ग र लोहाघाट— चम्पावत जाने उत्तरदक्षिण कोरिडर समेत नष्ट हुने छन् । यसर्थ भारत सरकार पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनबाट आउन सक्ने सामाजिक विस्थापन प्रति धेरै चिन्तित देखिन्छ ।

अघिल्लो दशकमा पनि उत्तराखण्डको हिमालय क्षेत्रमा भागीरथी नदीमा तेहरी वाँध निर्माण गरेर दिल्लीमा खानेपानी आपूर्ति गरेको भारत सरकार यसबाट उत्पन्न सामाजिक साँस्कृतिक विस्थापनको घाऊ निको नभइसकेको अवस्थामा पुनः सोही राज्यमा विश्वकै दोस्रो अग्लो वाँध निर्माण गरेर जनतालाई थप चिढ्याउन संकोच मानिरहेको देखिन्छ । नेपालतर्फ समेत यस अघिका जलविद्युत परियोजनाहरुबाट उत्पन्न विस्थापन भन्दा यसको निर्माणबाट प्रक्षेपण गरिएको विस्थापन र पूनर्वास भार ठूलो देखिन्छ । तथापि नेपाल तर्फ कुल २८०० घरपरिवार विस्थापित हुनेमा भारतको १०००० घरपरिवार विस्थापित हुनेछन् ।

पञ्चेश्वर शुरु गर्न नेपालको दवाव भारतको अलगाव :

यतिवेला २ देशका विचमा मिल्न नसकेको महत्वपूर्ण विषय भनेको रि—रेगुलेटिङ वाँध रुपालीगाड वा पूर्णागिरी कहाँ वनाउने भन्नेमा रहेको देखिन्छ । नेपाली पक्ष यस्तो वाँध डडेलधुराको रुपालीगाडमा बनाउनु पर्ने अडानमा छ । यसो गरेको खण्डमा मानवीय विस्थापन अत्यन्त न्यून हुनेछ तर विद्युत उत्पादन कुल २४० मेगावाट मात्र हुने देखिन्छ ।

यदि रुपालीगाडमा रि—रेगुलेटिङ वाँध निर्माण गरिएको खण्डमा महाभारत पहाडलाई छिचोलेर भारतले सिंचाईका लागि भण्डारण गरिएको पानी उपयोग गर्न सक्दैन, जसका लागि हालको टनकपुर ब्यारेजकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र पञ्चेश्वर उच्च वाँधले थप गर्ने पानीको मात्रालाई उपयोगमा ल्याउन सक्दैन । यदि रुपालीगाडको सट्टा पूर्णगिरीमा वाँध निर्माण गरिएको खण्डमा भारत र नेपाल दुवैतर्फ सिंचाईका लागि चुरेको घाँटी मार्फत पानी पटाउने नयाँ सम्भावना खुल्दछ र विद्युतीय उर्जाको उत्पादन समेत १००० मेगावाट थप हुनेछ । तर यसबाट नेपालतर्फ पञ्चेश्वर उच्चवाँधको भन्दा ज्यादा वस्तीलाई प्रभावित गर्ने र जोगबुढा उपत्यकाको खेतीयोग्य जमीन समेत नष्ट भई पूनर्वासको अतिरिक्त भार नेपाललाई महंगो पर्ने दखिन्छ ।

यदि नेपाली पक्ष रुपालीगाडको अडानमा कायम रहने हो भने भारत पनि पञ्चेश्वर उच्च वाँधको उचाई घटाएर आफ्नो तर्फको मानवीय विस्थापनलाई न्यून गर्न चाहान्छ । यदि उक्त वाँधको उचाई ६५ मिटर घटाइएको खण्डमा भारत तर्फको ठूलो जोलजिबी बजार र गोरीगंगा तथा सरजु नदी किनारका साना मझौला बजारहरु जोगाउन सकिने र नेपाल तर्फको समेत गोकुलेश्वर बजार र विमानस्थल तथा महाकाली किनारका उकु, बाँकु र लाली जस्ता समथर जमीनको विस्थापनलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर यसरी वाँधको उचाई घटाइएको खण्डमा पानीको भण्डारण घट्न गई विद्युतीय उर्जा उत्पादन र सिंचाई योग्य पानीको मात्रा ठूलो परिमाणमा न्यून हुने देखिन्छ ।

त्यसवाहेक कुल लगानीमा कतिकति ब्यहोर्ने विषय पनि टुंगो लागिसकेको छैन ताकि पञ्चेश्वरवाट उत्पादन हुने विजुली वरावरी भएपनि सिंचाईको लागि पानीको मात्रा भारतले ८० प्रतिशतत र नेपालले २० प्रतिशत मात्र उपभोग गर्ने हुँदा परियोजनाको कुल लगानीमा भारतले ६५ प्रतिशत लगानी ब्यहोर्नु पर्ने नेपालको माग रहेको छ । तर भारत सो मागमा सहमत भएको छैन ।

पञ्चेश्वर वनाउन सके महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नै छ :

महाकालीको मुख्य वहावमा मिसिन आउने शाखा नदीको स्रोत र जलाधार क्षेत्र भारतीय भूमि नै ठूलो छ । महाकालीका सहायक नदीहरु भारतीय हिमाली क्षेत्रबाट आउने धौलिगंगा, गोरीगंगा र सरजु नदीले यसको ६५ प्रतिशत जलाधार ओगटेका छन् भने नेपालतर्फबाट वग्ने चमेलिया र अरु केही साना गाडहरुले ३५ प्रतिशत मात्र पानीको स्रोत आपूर्ति गर्दछन् ।

समग्रमा महाकाली सन्धि अन्तर्गत निर्माण गरिने पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत आधा प्राप्त हुने र सिंचाईका लागि भारतले धेरै पानी प्रयोग गरेवापत नेपालले क्षतिपूर्ति स्वरुप शुरुवाती लगानीमा सहुलियत प्राप्त गर्ने ब्यवस्थाले गर्दा पक्कै पनि यो परियोजनावाट नेपाललाई पर्याप्त फाइदा हुनेछ । पञ्चेश्वर निर्माण गर्न सके नेपाल र भारत दुवै देशले ६४८० मेगावाटको आाधा विद्युत प्राप्त गर्नेछन् । यसवाट महाकाली नदीको उपयोगमा विगतदेखि शारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेजमा नेपाल ठगिंदै आएकोमा नेपालले मनग्य क्षतिपूर्ति हाँसिल गर्नेछ ।

पञ्चेश्रबाट नेपाली भूभागमा वस्ती विस्थापन र खेतीयोग्य जमीन पुरिने समस्या त आउने छ तर यसबाट हुने क्षतिको तुलनामा विद्युतीय उर्जाको मौद्रिक मूल्य कैंयौ गुणा ठूलो हुने दखिन्छ । यसवाट हुने वालीनालीको क्षतिलाई जलाशयमा प्राप्त हुने मत्स्यपालनको मूल्यले दशौं गुना वढ्ता लाभ प्रदान गर्नेछ । यसवाहेक नेभिगेसन वा जलयातायातको सम्भाब्यताले महाकाली नदी किनारका पुराना र नवनिर्मित वस्तीहरुलाई एकअर्कामा सहज सञ्जालीकरण समेत गर्दछ ।

महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघातको भ्रम र एमाले संलग्नता :

टनकपुर ब्यारेज वनाउन भारतलाई सहमति दिने काम गिरिजा कोइरालाले गरेका थिएनन् । यो काम तत्कालीन पंचायत सरकारको मौन सहमति र भारतको वलमिच्याईंले गरिएको हो । तर वि.सं. २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग गरेको टनकपुर सन्धि संविधानको ब्यवस्था विपरित हो र सहमति विना निर्माण गरिएको ब्यारेजलाई वैधता दिने काम चाहिं गिरिजा कोइरालाले गरेका थिए ।

त्यतिवेला नेकपा एमालेले दुइदेशका विचमा प्राकृतिक स्रोत वाँडफाँड सम्वन्धि निर्णय नेपालको संसदबाट २ तिहाई वहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले नमानेको र नेपालको संविधान र संसदको अवज्ञा गरेको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको थियो । तर सो सम्वन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले एमालेको अडानका पक्षमा फैसला गरिदिएको भएपनि संसदमा अनुमोदनको कार्य हुन सकेन । बरु लगत्तै २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल भएर आएकोले अव टनकपुर सम्वन्धी विवाद सल्टाउने जिम्मा सरकारमा पुगेको अवस्थामा एमालेको काँधमा आयो ।

यसै सन्दर्भमा २०५१ साल मंसीरमा तत्कालीन परराष्टमन्त्री माधव कुमार नेपाल भारत भ्रमण गएका वेला नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको प्याकेज नै महाकाली एकिकृत विकास सम्वन्धी सन्धि थियो । यस सन्धिले नै टनकपुरमा उत्पादित विजुली र पानी नेपालले यस अघि पाइआएको भन्दा ३ गुना थप प्राप्त गर्ने प्रावधान पनि राखियो । यस अवधारणाले राणाकालमा निर्मित शारदा ब्यारेज र पञ्चायतको अन्तिम अवस्थामा निर्माण गरिएको टनकपुर वाँधमा नेपालले आफ्नो भूमाग गुमाउनु परेको र सिमा नदीका विश्वब्यापी मान्यता र अन्तरनिहित अधिकारहरुको हनन भएको अवस्थामा पञ्चेश्वर वहुउद्देश्यीय आयोजना मार्फत नेपालले ब्यहोरेको विगतको घाटालाई क्षतिपूर्ति लिने आसय महाकाली सन्धिमा प्रतिविम्बित भएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण भएको अवस्थामा यसबाट उत्पादन हुने विजुली मध्ये आधा मात्र नेपालले प्राप्त गर्दा ३२४० मेगावाटको बजार मूल्य प्रतिवर्ष २ खरब भन्दा ज्यादा हुन आउँछ ।

त्यसैले केपी ओलीले भन्ने गरेको १ खरब २० अरबको प्रसंग पनि यसैसँग सम्वन्धित छ, जुन यथार्थपरक छ । यो सन्धिको प्याकेज भारतसँग आफैले प्रस्ताव गरेको हुनाले यसका प्रावधानहरुमा नेकपा एमालेले शुरुवातमा सर्वसम्मतिले स्वागत गरेको थियो तर पछिल्ला आन्तरिक कलहले गर्दा विभाजित हुने एजेण्डा खडा भएको मात्र हो ।

त्यो बेला नेकपा एमाले मुलुकै ठूलो पार्टी र तत्कालिन समयमा एमालेको लोकप्रिय देखेर अनि सो समयमा आउदै गरेको निर्वाचनहरुमा पनि बहुमत ल्याउने करिब पक्का जस्तै भएको देखिएकाले नेपालमा भएका तत्कालिन राजनीतिक विपक्ष दलहरु र नेपालमा वामपंथी राजनीतिक दलहरु उदाउदै गरेको नदेख्न चाहाने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुलाई के खोज्छस कानो आँखा भने जस्तै भएको हो यो सन्धि नेकपा एमाले पार्टी फुटाउनलाई ।

काँग्रेस पार्टीलाई झन् टनकपुर सन्धिमा एमालेले उसलाई नांगेझार बनाएको भित्री तुस त थिएदै छदै थियो । उसले त कहाँबाट यो महाकाली सन्धीमा एमालेलाई पनि मुसेर एमाले पार्टी भनेको पनि हामी जस्तै राष्ट्रघात गर्ने पार्टी हो भन्ने देखाउनु नै थियो । पछि आएर त्यही अवास्तविक कुरालाई नै तत्कालिन माओवादीहरुले पनि हावा न छावामा उछालि रहेको देखिन्छन् । नेपालका च्याउसरी उम्रेका पत्रपत्रिका, अनलाई खबर देखि विभिन्न आम संचारका माध्यमहरुमा पनि वास्तविकताको गहिराई सम्म नै नपुगिकन विना अनुसन्धान एमालेले महाकाली सन्धी गरेको हो भन्ने जस्ता भ्रामक र कुप्रचार गरिरहेका देखिन्छन् । जब कि त्यसको वास्तविकता के रहेछ त भन्ने सत्य, तथ्य र यथार्थ कुराहरुत माथिनै चर्चा गरिसकेको छ ।  (उल्लेखित चर्चाबाट अब तपाईहरुनै भन्नुस कि खास कुरा के रहेछ ?सबैलाई चेतना भया । )


१३ चैत्र २०७३, आईतवार १५:४६ मा प्रकाशित

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्