पूर्वडिआइजी सिलवाललाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश

admin
प्रकाशित मिति: २९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०७:३६

मंसिर २९, काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते कागजात पेस गरेकाले अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार पूर्णपाठको फैसला जारी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते कागजात तयार पार्न संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने बाटो खुला गरेको छ । सिलवाल ललितपुर १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन् ।

सिलवालले सरकारी कागज किर्ते गरेको सम्बन्धमा परेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत, र पुरुषोत्तम भण्डारी सहभागी बृहत् पूर्ण इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक फरक पार्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश दिइएको छ ।

गत २८ फागुनमा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध डीआईजी सिलवालले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको परमादेशको पालना गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा पहिलो देखिएका डिआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । महानिरीक्षकमा अर्याललाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले सरकारको कदमविरुद्ध ३१ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

के छ आदेशमा ?
‘अदालतमा निवेदकलगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको सक्कल रहेको गोप्य सिलबन्दी खाम खोलेर हेर्दा निवेदकले दावी पेश गरेजस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर र लोकसेवा आयोगलगायतको निकायबाट प्राप्त नम्बर भिन्ना भिन्नै देखिन आएको छ । निवेदकले निवेदन साथ प्रस्तुत गरेको कासमू फारमको अंक र लोकसेवा आयोगलगायतका निकायबाट प्राप्त कासमू अंक भिन्न देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने कासमु फारम र निवेदकले पेस गरेको कासमु फारमको अंक फरक पार्ने कार्यमा को कसको संलग्नता छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकाउपर कारबाही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनू ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुनको पालना नगरेको ठहर
सर्वोच्चले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको ठहरसमेत गरेको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाको सम्बन्धमा कुनै अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा गत वर्षको २८ माघमा अदालतमा पेस भएको निवेदन दर्तापछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदै, कुनै त्यस्तो निर्णय भएको आधिकारिक निर्णय नहुँदै निवेदन इजलासमा पेस भएर अन्तरिम आदेश जारीदेखि अन्तिम निर्णय नभएसम्मको कामकारबाही कार्यविधि कानुनको पालना हुन नसकेको ठहर गरेको छ,’ अदालतको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले आइजिपीमा सिलवाललाई बढुवा गर्नु भनी दिएको अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखाउँदै उनको नाम आधारहीन रूपमा आएको व्याख्यासमेत गरेको छ । ‘सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायव महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्कीं, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सिलवाललाई अगाडि देखाइएको थियो । तर, सो आदेश प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित सातजना न्यायाधीश सम्मिलत बृहत् इजलासले त्रुटि देखाएका थियो ।

किर्ते गरेको ठहर भए सांसद पद जान्छ : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पूर्वडीआईजी सिलवालले कागजपत्र किर्ते गरेको ठहर भए उनको सांसद पद जाने बताएका छन् । ‘सर्वोच्चको पूर्णपाठको फैसला आएसँगै प्रहरीलाई पूर्वडीआईजी नवराज सिलवालविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ । उहाँले सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको ठहर भए फौजदारी कसुरसरह कारबाही हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारी छाप किर्तेको मुद्दासमेत लाग्ने हुँदा अभियोग पुष्टि भए सांसद पद जान्छ ।’


२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०७:३६ मा प्रकाशित

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस्