कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरणका लागि तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहले प्रवेश विन्दुको नाकालाई कडाइ गर्ने भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्य प्रभावकारी बनाई जिल्लालाई कोरोनामुक्त बनाउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो प्रवेश नाका व्यवस्थित गराउनका लागेका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको अध्यक्षतामा बिहीबार दमौलीमा बसेको १० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । जसअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई चार क्लष्टरमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो क्लष्टरमा ऋषिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका र भीमाद नगरपालिका, दोस्रो क्लष्टरमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका, तेस्रो क्लष्टरमा व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, भानु नगरपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिका र चौथो क्लष्टरमा देवघाट गाउँपालिकालाई राखिएको छ । उक्त क्लष्टरमा पर्ने स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रवेश विन्दुको नाकामा थप कडाइ गर्न सक्ने समन्वय समितिका प्रमुख वाग्लेले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले १० वटै स्थानीय तहमा आगामी दिनमा सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी पर्याप्त मात्रामा आधुनिक तथा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन कक्ष व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय नीति तथा निर्देशनको पालना हुने गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बैंक, सहकारी तथा वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय नखोल्ने, जिल्लामा बाहिरको फलफूल तथा तरकारी उपभोग नगर्ने, बिरामी, अत्यावश्यक सेवा वा वस्तु सञ्चालन कार्य वा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीसँग सम्बन्धित सवारी पासका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले गृह मन्त्रालयको पत्रानुसार जापानबाट बिदामा आएका नेपाली नागरिकलाई जापान लैजाने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम काठमाडाैसम्म जाने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मदिरा र तरकारी ल्याएका सवारी फिर्ता
रातिको समयमा मदिरा र तरकारी ल्याएको सवारी साधनलाई तनहुँको व्यास नगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ । बुधबार राति खाद्यान्न लेखिएको सवारी साधनमा मदिरा र कस्मेटिक सामग्री ल्याएको र तराईका जिल्लाबाट तरकारी बोकेर आएको १० सवारी साधनलाई नगरपालिकाले बिहीबार फिर्ता पठाएको हो । व्यास नगरपालिका, तनहुँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइलगायतले गरेको अनुगमनका क्रममा वीरगञ्जबाट तरकारी र मदिरा लिएर आएको सवारी साधनलाई तनहुँको सिमाना मुग्लिन कटाएर फिर्ता गरिएको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमौली बजार इकाइ सभापति राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार ग१क ३०१० र ग१क २४७९ नं को मिनी ट्रकले मदिरा ढुवानी गरेको भेटिएको थियो । अनुगमनका क्रममा प्रदेश ३ ०१००५ ख ९८९०, ग३च १७१०, ग१ख ६६०५, ग२च १३८३, लु२च ६६२४, ग१क २३८० नं को सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका थिए । उक्त सवारी साधनमा सुनौलीबाट खर्बुजा, कोरोना सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाबाट तरकारी, खाद्यान्न सामग्री भन्दै खेलौना र कस्मेटिक सामग्री ल्याएको भेटिएको थियो । अन्य प्रदेशबाट तनहुँमा खाद्यान्न आयात गर्न रोक लगाइएकाले त्यस्ता सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएर फिर्ता पठाइएको व्यास नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले बताउनुभयो ।
तरकारी पसल बन्द गरिने
व्यास नगरपालिकाले तीन दिन नगर क्षेत्रभित्रका सबै तरकारी तथा फलफूल पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रमुख एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक मीरा जोशीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले जेठ ३ गतेदेखि जेठ ५ गतेसम्म तरकारी तथा फलफूल पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आएका तरकारी, फलफूल बजार भित्रिएको भनी जनमानसमा त्रासको वातावरण फैलिएकाले पसल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
कागतीखेती गर्नुस्, प्रति बिरुवा १०० पाउनुहोस्
तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ ले कागतीखेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वडा कार्यालयले व्यावसायिकरुपमा कागती गर्ने कृषकलाई प्रतिबिरुवा रु १०० प्रदान गर्ने नीति ल्याएको हो । ‘कागतीखेती गरौँ, आत्मनिर्भर बनौँ’ अभियानसहित वडालाई कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष मनराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार व्यावसायिकरुपमा कागतीखेती गर्ने कृषकलाई तीन वर्षसम्म प्रतिबिरुवा रु १०० का दरले अनुदान दिइनेछ । अनुदान प्राप्त गर्नका लागि कागतीखेती गर्ने कृषकका रुपमा वडा कार्यालयमा सूचीकृत भएको हुनुपर्ने, व्यावसायिक कागतीखेतीसम्बन्धी तालिममा सहभागी भई ज्ञान आर्जन गरेको हुनुपर्ने र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा २५ वटा बिरुवा रोपेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । “यो नीतिले परम्परागतरुपमा कागतीखेती गरिरहेका कृषक पनि व्यावसायिकरुपमा खेती गर्न आकर्षित हुने विश्वास गरेका छौँ”, वडाध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “जसले गर्दा वडालाई कागतीमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ ।” कृषकले गरेको खेतीको अनुगमनपछि मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । जसअनुसार दुई चरणमा अनुगमन गरिनेछ ।
पहिलो चरण साउन/भदौमा गरिने अनुगमनमा गोडमेल तथा झाडी फँडानी भए/नभएको हेरिने तथा दोस्रो चरण चैत/वैशाखमा गरिने अनुगमनमा बिरुवामा मल, माटो हाले/नहालेको तथा हेरचाहको अवस्था हेरिनेछ । अनुगमनपश्चात् मात्रै कृषकलाई प्रतिबिरुवा रु १०० का दरले भुक्तानी गरिने वडाध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो प्रक्रिया तीन वर्षसम्म निरन्तर चल्नेछ । कृषकले बिरुवा रोप्ने सङ्ख्या पहिल्यै कबुल गर्नुपर्ने र कबुल गरेबमोजिमको बिरुवा रोपेको नपाइए अनुदान दिइनेछैन । वडा कार्यालयले गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्ष एक हजारभन्दा बढी कागतीका बिरुवा रोपिएको थियो । यस वर्ष पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म कागतीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य लिइएको छ । वडाध्यक्ष गुरुङका अनुसार कागतीखेती गर्नका लागि शुरुमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
समुद्री सतहबाट एक हजार २५० मिटर उचाइमा अवस्थित यस ठाउँ कागतीखेतीका लागि उपयुक्त रहेको छ । “गाउँका बारी बाँझै रहने क्रम रोक्न पनि यो नीति लिएका छौँ, कार्यक्रमबाट कृषक पनि उत्साहित भएको पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ‘उद्यमी युवा, समृद्ध फिरफिरे’ भन्ने मूल नारासहित वडा कार्यालयले बाख्रापालनमा समेत कृषकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । पशुपालनमा उत्कृष्ट काम गर्ने कृषकलाई वडा कार्यालयले गत वर्ष नगदसहित सम्मान गरेको थियो ।
