परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हानि – नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झन नहुने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा काठमाडौँ क्लाइमेट सप्ताह उद्घाटन गर्दैै मन्त्री खनालले हानि – नोक्सानी कोष प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिन नहुने भन्दै विपद् आइपर्दा तत्कालै रकम उपलब्ध गराउन सकिने गरी नयाँ अनुदान रकममार्फत यसलाई पूर्ण रूपमा पूँजीकृत गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
राजमार्ग, पुल, प्रसारण लाइन वा सहरी बस्ती निर्माण गर्दा अबको २० देखि ३० वर्ष पछिको गम्भीर जलवायु अवस्थालाई धान्न सक्ने प्रविधियुक्त पूर्वाधार बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
साथै उहाँले हिमनदीहरू पग्लिने र हिमतालहरू फुल्दै जानेबारे वैज्ञानिक र उपग्रहले निकालेका तथ्याङ्कहरू अध्ययनका लागि मात्रै नभइ ती तथ्याङ्कहरूलाई तत्काल प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा ढालेर जोखिममा रहेका किसान र दुर्गम बस्तीहरूमा मिनेटभरमै पु¥याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले नदी तथा जलवायु जोखिमहरू सीमापारहुने भएकाले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको क्षेत्रीय वैज्ञानिक सहयोगलाई थप कसिलो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले भर्खरै एउटा छुट्टै ’जलवायु कूटनीति शाखा’ स्थापना गरेको भन्दै उहाँले यसले नेपालका आन्तरिक जलवायु वास्तविकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताहरूसँग सिधा जोड्दै नेपालको कूटनीतिलाई दिगो, सुसंगत र सक्रिय बनाउन मद्दत पु¥याउने बताउनुभयो ।
