आफ्नो आधार इलाकामा सञ्चालन भएका होटल तथा लजको वार्षिक शुल्क बुझाउन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले आग्रह गरेको छ । रसुवा, नुवाकोट एवं सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा फैलिएको उक्त निकुञ्ज क्षेत्रअन्तरगत लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड, हेलम्बुलगायतका पदमार्गमा रहेका ४० वटा होटल तथा लज सञ्चालकले रोयल्टीवापतको राजश्व नबुझाएकाले असुलीका ताकेता गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत सुष्मा रानाले बताउनुभयो । होटल सञ्चालनका लागि शुल्क निर्धारण गरी निकुञ्जले उपयुक्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको जमिनमा व्यवसायीले पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गरेका थिए । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालन भएका ५२ ओटा होटल र लजमध्ये विसं २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले १२ वटा पूर्ण क्षति भएका थिए ।
बाँकी ४० वटा सञ्चालनमा रहे पनि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र असुल गरिसक्नु पर्ने राजश्व कोभिड–१९ को असर देखाई व्यवसायीले दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहेको निकुञ्जले जनाएको छ । हिमाली प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकका लागि एकातर्फ गुणस्तरीय बास र अर्कातिर राजश्व वृद्विमा समेत टेवा पुर्याउने उद्देश्यले निकुञ्जका आधार इलाकामा स्थानीय बासिन्दामार्फत होटल लजको व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । निर्धारित रोयल्टीवापत वार्षिक शुल्क बुझाउन व्यवसायी अग्रसर नभएकै कारण ताकेता गर्नुपरेको निकुञ्जले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष र विगत सालको बक्यौतासमेत करिब रु एक करोड रोयल्टी उठ्न बाँकी रहेकाले छिटोभन्दा छिटो बुझाई जरिवानाबाट जोगिन सबै होटल तथा लज व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत रानाले बताउनुभयो । उता व्यवसायीले भने कोभिड–१९ का कारण आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आगमन नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानीबाट तयार गरिएको होटल तथा लज बन्द गरिराख्नु परेकाले रोयल्टीवापतको पूरै रकम मिनाहा हुनुपर्ने माग राखिएको होटल व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ । सरकारको निर्णय बेगर राजश्व रकम मिनाहा नहुने निकुञ्जले व्यवसायीलाई बारम्बार स्पष्ट पार्दै आएको छ ।
