नेपाल बार एशोसिएशनले कोभिड–१९ का कारण दैनिक जीवनयापन गर्न मुस्किल परेका कानून व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले विपद् राहत कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बारको यही भदौ २१ गतेको बैठकले तत्काल आर्थिक सहयोग अत्यावश्यक परेका कानून व्यवसायीलाई सहयोग गर्न आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने कानून व्यवसायीले विपद् राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बारले राहत कोष सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाइसकेको र कोषमा रकम जम्मा हुन लागेकाले सहयोगी मनलाई हात अघि बढाउन आग्रहसमेत गरेको छ । बारले अतिआवश्यक परेका कानून व्यवसायीका लागि बार एकाईको सिफारिममा छ महिनाभित्र फिर्ता गर्ने गरी राहतस्वप रु २५ हजारसम्म सापटी प्रदान गर्र्नेछ । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण कानून व्यवसायीको काम, कारवाहीमा गम्भीर असर परी आर्थिक परेको महसुस गर्दै बारले उक्त निर्णय गरेको बारले जनाएको छ ।
