मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–४ स्थित नयाँ बस्तीका तामाङ÷चेपाङ समुदायले सुरक्षित र दीगो आवासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् ।
विसं २०७४ साउन २७ र २८ गते आएको बाढीका कारण उनीहरु घरबारबिहीन बनेका थिए । लाम्पाखा, चुवारपाखा, अजिङ्गरे, चिसापानीलगायत बस्तीका उनीहरु अहिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा स–साना घर तथा टहरो बनाएर बस्दै आएको छ । निकुञ्जले वनलाई अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा हटाउन बारम्बार दबाब दिने गरेकोे मनहरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिकसहितको टोलीले नयाँ बस्तीको अनुगमन गरेर चाँडो भन्दा चाँडो उक्त बस्तीको समस्यालाई हल गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने विश्वास दिलाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उप्रेती, मकवानपुरका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौर, मनहरि–४ का वडाअध्यक्ष धु्रव खड्का, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका कर्मचारीलगायतले सुरक्षित र व्यवस्थित आवासका लागि पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बस्तीको स्थायित्व नभएका कारण भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेका उनीहरु भवन निर्माणका लागि सम्झौता गर्न नपाएको वडा नं ४ का अध्यक्ष धु्रव खड्काले बताउनुभयो । भूकम्पको लाभग्राही सूचीमा परेका १४३ परिवारलाई सम्झौताका लागि सिफारिस गर्न कानूनी अड्चन आएको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताउनुभयो । जङ्गलको बीचमा बसेको अस्थायी बस्तीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरुले माग गरिरहे पनि निकुञ्ज प्रशासनले भने कुनै पनि हालतमा बस्ती उठाउने दाबी गरिरहेको छ ।
उक्त क्षेत्रको बस्ती विकास गर्न चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कानूनी जटिलताका कारण सो रकम खर्च गर्न नसकिएको अध्यक्ष उप्रेतीले बताउनुभयो ।
