क्रबार गृह मन्त्रालयले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएको मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
जेठ २१ गतेबाट जेठ ३१ गतेसम्म कडा लकडाउन गरेकोमा अब भने कोरोना सक्रमण दर अलि घट्दै गएकाले अब आर्थिक गतिविधिलाई चलाउमान गर्न आवश्यक भएकाले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर लकडाउनलाई थोरै खुकुलो बनाएर लुजडाउन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छलफलमा सहभागी एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए ।
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न जारी काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा थोरै परिवर्तन गरेर अझै एक साता लकडाउन लम्बिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुक्रबार आन्तरिक छलफल गर्दै यस्तो तयारी गरेका छन् । उपत्यकाको संक्रमणदर थोरै घटे पनि अझै जोखिमकै अवस्था रहेकाले निषेधाज्ञा थप्ने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुगेका हुन ।
पछिल्लो पटक निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको साता कोरोना संक्रमणदर विश्लेषण गरी त्यसपछि निषेधाज्ञा के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिइने ललिपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीराज निरौलाले बताए ।
अहिले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो गरिने, कुन कुन क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने भन्ने बारे थप छलफल भइरहेको उनले बताए । सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालनका लागि थप सहज गर्ने उनले संकेत गरेका छन । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचयपत्र देखाएर आवतजावत गर्न सिमित समय दिइएकोमा यसमा पनि थप खुकुलो गरिने बताइएको छ ।
खाद्य सामग्रीको पसल विहान ९ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब बेलुका पनि सञ्चालन गर्न दिने गरि तयारी गरिरहेको तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै, अब विवाह ब्रतबन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउने उनले बताएका छन् ।
विदेश जानेहरुका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुले हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा देखाएमा एयरपोर्ट जाने गाडी चलाउन पाइनेछ । त्यस्तै खानेपानी, तरकारी, फलफूल, दूग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै यसभन्दा पहिला निर्माणलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिएकोमा भने सरकारी आयोजनाहरु नै सक्न पर्ने भएकाले निर्माण क्षेत्रलाई पनि थप सहज बनाइने गरि छलफल भइरहेको एक जिल्ला अधिकारीले बताए ।
