सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि आय तथा व्याय विवरण प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था अनुसार असार १ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सात प्रदेशले मात्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेका छन् ।
सातवटै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब ५ अर्ब बढी बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटको १ खर्ब १३ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख चालुतर्फ विनियोजन भएको थियो भने १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड २७ लाख अर्ब विकास बजेट विनियोजना भएको थियो ।
सातैवटा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारी नियन्त्रण, सङ्क्रमितको उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएकाले बजेटको प्राथमिकता पनि सोहीअनुसार हुनेछ ।
केन्द्रले प्रदेशलाई समानीकरणमा ५७ अर्ब ९५ करोड ४८ लाख, सशर्तमा ३५ अर्ब ८७ करोड ३१ लाख, विशेषमा चार अर्ब १५ करोड, समपूरकमा पाँच अर्ब ७२ करोड ४६ लाख गरी जम्मा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड २५ लाख रकम छुट्याएको छ । यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी बाडँफाँटबाट पनि प्रदेशलाई रकम जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशले आगामि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवमा कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालू आव आर्थिक वर्ष चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, विकासतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट रु. २९ अर्बको हाराहारीमा हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७७÷७८ मा रु साढे ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, विकासतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख, वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
चालु आवमा जारी निषेधाज्ञामा पनि प्रदेशमा विकास निर्माण कार्य नरोकिएकाले बजेट खर्च ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका छन् । चालू आवमा सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम शनिबार बहुमतले पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष बजेटको आकारमा वृद्धि नगर्ने गरी बजेट बनाइरहेको छ ।
प्रदेशले चालु आव २०७७–०७८ मा अन्य प्रदेशकोभन्दा ठूलो ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु तर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, पुँजीगत २५ अर्ब १४ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको थियो । मन्त्रालयले चालु वर्षमा करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । गत वर्र्ष ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्व ३५ करोड २५ लाख रुपैया बजेट रहेको थियो । । अघिल्लो आवमा प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, विकासतर्फ १८ अर्ब ६१ करोड २४ लाख र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दर चालु वर्षमा ३ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रदेश २
प्रदेश २ को सरकारले २७ गते नीति तथा कार्यक्रम पास गरिसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक २०७६÷०७७ बर्षमा प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार खर्च गर्ने जनाएको थियो । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार तथा वित्तिय व्यवस्थातर्फ १६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रदेश १
प्रदेश–१ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि प्रदेशसभामा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालु तर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । विकास खर्चका लागि २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख छुट्याएको थियो ।
