नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचनामार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यकरुपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
नम्बर प्लेट जडान गर्दा अत्यधिक शुल्क लिइएको, त्यसको गुणस्तरसमेत नभएको भन्दै प्रयोगकर्तालेसमेत गुनासो गरेका छन् । निजी सवारी साधनमा अनिवार्यरुपमा आगामी साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
एकैपटक १५ लाख बढी सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । त्यस आधारमा दैनिक पाँच हजार ५०० जनाले सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने देखिएको सांसद थापाको भनाइ छ ।
भौतिक संरचना र जनशक्तिसमेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उहाँले त्यसमा सरकारकोसमेत दायित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
भारत र बङ्गलादेशको तुलनामा असाध्यै महँगो रहेको सो नम्बर प्लेट नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद थापाले भन्नुभयो, “सरकारले जबर्जस्ती बन्द गरोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन् ।”
सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमा हुन नसकेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । अन्य देशमा आफ्नै देशको लिपीमा हुनसक्ने, नेपालमा भने किन हुन सकेन भनेर नागरिकस्तरमा प्रश्न उठेको सांसद थापाको भनाइ छ ।
तोकिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूरा नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले नै सार्वजनिकरुपमा बताउनुभएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कि नागरिकलाई डर देखाएर तर्साउने भन्दै जिज्ञासा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद समिना हुसनेले हजयात्रीलाई दोब्बरभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै त्यससँग जोडिएकालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । त्यस्तै सांसद यज्ञबहादुर बोगटी र रामबहादुर विष्टले अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–४ का १५ वर्षीय विनोद शाहीको हत्यमा संलग्न दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँहरुले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
