लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सिहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उहाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव र स्वीकृतिका लामो प्रक्रियाले गर्दा लगानीकर्ताहरु आउन हिच्किचाउने देखिएकाले परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भीक अनुभवमा लगानीकर्ताहरू आफैं आयोजना माग्दै र परियोजना विकास सम्झौता कहिले हुन्छ भन्दै आइरहेको अवस्था रहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले मुख्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत ’इन्ड–टु–इन्ड’ अधिकार दिएर १५ दिनभित्र कुनै निकायले जवाफ नदिए ’स्वतः स्वीकृत’ मानिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ६० दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी परियोजना स्वीकृत गर्ने द्रुत संयन्त्र बनाउन बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि जर्मन कम्पनी ’डियाज’ (म्ष्बव) र नेपाली कम्पनीसँग छलफल अघि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले पोखरा विमानस्थलमा पर्याप्त हवाई चाप नहुँदा चिनियाँ ऋणको दायित्व तिर्न समस्या परेको सन्दर्भमा काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी सर्किटलाई जोडेर पर्यटक आवागमन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई समेत व्यक्तिगत माग लिएर आउनुभन्दा उद्योग बाणिज्य महासंघ र परिसंघ मार्फत सामूहिक र रणनीतिक प्रस्ताव लिएर आउन आग्रह गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
