पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिले संसद् विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद् पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका बेला बजेट ल्याउने विषय विवादमा तानिएको हो।
अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विवादमा पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूले मुख्य गरी तीनचार किसिमका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पेस्की खर्चमात्र लिने, अन्तरिम बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम र करका दर परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने वा साउन १ गतेसम्म बजेट नै ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूको छ।
२०४६ सालपछि समस्या नभएका वर्षहरूमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ भने राजनीतिक खिचातानी भएका वर्षहरूमा पेस्की खर्च र अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाएको इतिहास छ। दलहरूले बजेटमाथि खिचातानी गरे पनि कसैले मौजुदा संविधानका प्रावधान मिचेका थिएनन्। बरु राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा संविधान सशोधन गरी अन्तरिम बजेट ल्याएका एकाध घटना पनि छन्।
अहिलेको संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनेबाहेक अरू कुनै विकल्पलाई चिनेको छैन। यो संविधानमा विगतमा जस्तो अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन। संविधानले पेस्की खर्च ल्याउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि संसद्मा पहिले वार्षिक बजेट पेस भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसैले संसद् नभएको र वार्षिक बजेट पनि पेस नभएको अवस्थामा अहिले पेस्की खर्च लिन सक्ने अवस्था छैन।
अर्कोतिर संसद् नभएको बहाना बनाएर साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याए पनि हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। सरकारलाई असार अन्तिमसम्म खर्च र राजस्व संकलन गर्न कानुनतः कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यस बेलासम्म राजनीतिले कुनै दिशा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने र पुनस्र्थापना नगरे अहिलेको सरकारले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने धारणा राखिएको छ। संविधान र व्यावहारिक रूपमा पनि यो धारणा त्यति तर्कसंगत देखिँदैन।
