राज्यका विभिन्न तह र निकायबाट किसानका लागि छुट्टाइएको सुविधा र विनियोजित रकम वास्तविक किसानसम्म नपुगेको गुनासो गरिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले महोत्तरीको बर्दिवासमा आज आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय ‘कृषि पत्रकारितासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमका वक्ताले त्यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।
प्रशोधक मिडिया जनकपुरधामले संयोजन गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा ममता सिंहले नै सर्वसाधारण किसानले राज्यबाट पाइने अनुदान, सहयोग र विभिन्न सुविधाबारे थाहै नपाएका स्वीकार गर्नुभयो । “वास्तविक किसानसम्म राज्यको सुविधा पुग्न नसकेको गुनासो छ”, सचिव सिंहले भन्नुभयो, “यो अवस्था चिर्न सञ्चारक्षेत्र (मिडिया) सँग समन्वय गरेर किसानसम्म पुग्न मन्त्रालय तयार छ ।”
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले वर्षेनि खेतीका बेला मलको अभाव हुने समस्याको निदानका लागि सरकारले प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन सुझाएका छन् । “हामीसँग मल उत्पादन गर्ने कारखाना नभएपछि वर्षेनि मल अभावको समस्या अन्त्य गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नै बन्नुपर्छ”, महोत्तरीका पत्रकार भाग्यरेखा ठाकुरले भन्नुभयो, “राज्यले वास्तविक किसानको पहिचान गरेर सुविधाको पहुँच बढाउन सके किसान प्रोत्साहित हुनेछन् ।” मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ ललनकुमार सिंहले अब किसानको पहिचान नगरी अनुमान र अड्कलका भरमा दिइने सुविधा आफ्नो तहमा रोकिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । सहभागी पत्रकारले स्थलगत अध्ययन र अवलोकन गरेर कृषि क्षेत्रका समाचार लेखन तथा प्रकाशनलाई प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
