महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ, संस्थालाई एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढन आग्रह गर्नुभएको छ ।
बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाको साझा समूह (कन्सोर्टियम–नेपाल)ले आज आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकमा उहाँले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाले एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बालअधिकार सुनिश्चित गराउने अभियान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
“एकीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेटका साथ काम नगरे बाल अधिकार सुनिश्चित् गर्ने राष्ट्रिय अभियान अधुरो रहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पनि एकीकृत कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न म सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ, संस्थालाई आह्वान गर्दछु ।”
मन्त्री गुरुङले बालबालिकासँग केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै ‘बालमैत्री नेपाल’ निर्माण हुनेगरी बालबालिका सम्बन्धी १० वर्षे रणनीतिक योजना बनाउने कामलाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ, संस्थालाई एउटै कार्यक्रमका साथ अघि बढाएर बाल अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानलाई सार्थक बनाउन लागिपर्ने बताउँदै उहाँले बालबालिका सिर्जना र सम्भावनाका खानी भएकाले उनीहरुको हितका लागि सम्बन्धित सबै पक्षले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
कार्यक्रममा बाल अधिकारकर्मी तारक धिताललगायतले बालबालिकाको हितका लागि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागितामा मात्रै नीति र कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
