सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुशासन र समृद्धिको ‘एजेन्डा’लाई पूरा गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुुभएको छ । छैटौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रलाई सहज बनाउन सरकार लागिरहेको बताउनुभयो । वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्रलाई नयाँ गतिका साथ अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि स्थानीयस्तरबाटै श्रम स्वीकृति, वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नेपालीलाई नेपालभित्रैबाट विद्युतीय स्वास्थ्य जाँच, परामर्शलगायत सेवा सरकारले सुरु गरेको र यी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि अब मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई अत्यावश्यकीय माध्यमका रुपमा स्थापित हुन पुगेको बताउनुभयो । “यसको प्रयोगबाट आम नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आइरहेको छ । सेवा प्रवाह पारदर्शी, सहज, छिटोछरितो हुनाका साथै लागत कटौतीमा मद्दत पुगेको छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरु सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
नागरिकले आर्थिक कारोबारसहित अत्यावश्यकीय सेवा अनलाइनमार्फत घरैबाटै पाउनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको र यसलाई अझै विस्तार गर्दै सूचना प्रविधिमा आम नागरिकको सुरक्षित प्रयोग र समान पहुँचको अधिकार स्थापित गर्नु आजको दायित्व बन्न पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
साइबर सुरक्षामा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापनाका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइसकेको बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षाको नीति तर्जुमा कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास, विस्तार र यसको सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, ऐन, नियमावलीलगायत कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकार लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिको पुनरावलोकन, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक जस्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले काा गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग एवम् सुरक्षित प्रयोग सम्बन्धमा नागरिकलाई साक्षर बनाउन डिजिटल साक्षरता एवम् जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम मुलुकभर सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ‘डिजिटल डिभाइस’ हाम्रा लागि ठूलो समस्याको विषय बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच पुुग्न नसक्ने समस्या छ भने अर्कोतिर पुगेका ठाउँका पनि सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन, सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न पाउने र नपाउनेहरुको यो खाडल हटाउनु सरकारको दायित्व हो ।” उहाँले सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन र समृद्धि ल्याउने काामा ठोस योगदान गर्न अपिल गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले समावेशी समृद्धिको परिकल्पना साकार पार्न आम जनतामा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा विस्तार र भरपर्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सूचना प्रविधिले संसारको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाहमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सबै पक्षबीच सहकार्यको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रमार्फत समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो । आर्थिक कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आधारभूत काम भए पनि त्यसलाई अझै विस्तार गरेर लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सूचना प्रविधिको विकासले सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै ठाउँमा जोड्न सफल भएको बताउनुभयो । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान)का अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको जनाउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।
