शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा विभिन्न सरोकारवालाहरूबिच भएको छलफलमा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, नियमावली तथा नीतिहरूलाई व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान दिने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीमैत्री शिक्षा विधेयक सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले सरकारले सरोकारवालाहरुको आवाजलाइ औपचािरक रुपमा नराखी ऐन र नियमका रुपमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले तिनै तहका सरकारबिच समन्वय र अधिकार स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले कुल बजेटको कम्तीमा बीस प्रतिशित लागानी गर्नुृपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास भएपनि नेपालमा यो पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो ।
स्थानियतहलाइ कुल बजे सत्तरी प्रतिशत अनुदानका रुपमा जाने भएकाले सशक्षाप्रति जिम्मेवारी र कर्मचारी र शिक्षकका सुविधाहरुमा स्थानियतहको भुमिका महत्वपुर्ण हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा सरोकारवालाहरुले शिक्षकको पेसागत विकास, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रणाली, विद्यालयको गुणस्तर सुधार तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको शैक्षिक जिम्मेवारी प्रमुख विषयका रूपमा उठाएका थिए ।
