यही चैत १९ देखि २९ गतेसम्म सञ्चालन हुने रुवेला दादुरा खोप कार्यक्रममा काठामाडौँ महानगरपालिकाले ७० हजार बालबालिकालाई खोप दिने जनाएको छ । खोपसम्बन्धी विद्यमान अवस्था, परामर्श र खोप अभियानको आवश्यकता विषयमा आज यहाँ आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा २६७ खोप केन्द्रबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको हो । कामपाले ३२ वटै वडामा तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरु गरेको छ । चैत १९ गतेबाट शुरु हुने खोप कार्यक्रम महानगरका ३२ वडालाई तीन भागमा बाँडेर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । त्यसअन्तर्गत पहिलो चरण १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म वडा ६, ७, ८, ९, १०, ३१ र ३२ गरी ७ वटा वडामा चल्नेछ । यी वडामा ७९ वटा खोप केन्द्र राखिनेछन् । त्यसैगरी चैत २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म वडा १, २, ३, ४, ५, ११, १२, १३, २६, २७, २८, २९ र ३० वडा गरी १३ वटा वडामा खोप कार्यक्रम चल्नेछ । यी वडामा ९३ वटा खोप केन्द्र राखिनेछन् । अभियानको तेस्रो सेसन २५ गतेदेखि २७ गतेसम्म चल्नेछ ।
यसअवधिमा वडा नं १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४ र २५ गरी १२ वटा वडामा चलाइनेछ । यी वडामा ९५ वटा खोप केन्द्र रहनेछन् । रुवेला दादुराको खोप जन्मेको नौ महिनादेखिमाथि र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत यो उमेर समूहका बालबालिकालाई नियमित खोप दिइरहेको छ । सबै बालबालिका नियमित खोप कार्यक्रममा नआएका कारण अभियानका रुपमा यो कार्यक्रम चलाउनु परेको हो । महानगरका खोप अधिकृत सूर्य खड्का भन्नुहुन्छ, “यस अघि आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ पनि यो अभियान चलाइएको थियो । सन् २०२३ सम्ममा नेपालबाट रुवेला दादुरा निवारण गर्ने राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार अहिलेको अभियान चलाइएको हो ।” काठमाडौँ महानगरले २०७४ पुस २३ गते औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर आफूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित महानगर घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार जन्मेदेखि एक वर्षभित्रका बालबालिकालाई बिसिजी खोप एक मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि एक महिनाको फरकमा पेन्टाभ्यालेन्ट (डिपिटि, हेपाटाइटिस बी, हिब)–३ मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि १ महिनाको फरकमा ओरल पोलियो, र नौ महिना पूरा भएपछि दादुरा रुबेलाको खोप–१ मात्रा दिएको हुनुपर्छ ।
नेपालमा सन् २०१४ देखि पूर्ण खोप सुनिश्चितता कार्यक्रम शुरु गरिएको हो । सन् २०११ मा गरिएको नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षणले देशभरिमा १३ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित र तीन प्रतिशत बालबालिकाले एउटै पनि खोप नपाएको देखाएको थियो भने यो सङ्ख्या २०१६ मा आइपुग्दा पूर्णखोपबाट वञ्चित हुने बालबालिकाको सङ्ख्या बढेर २२ प्रतिशत र कुनै पनि खोप नपाउने बालबालिकाको सङ्ख्या घटेर एक प्रतिशतमा झरेको देखिएको थियो ।
