उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयले लिने गरेको नियमविपरीत शुल्कमा रोक लगाएको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको इजलासले नियमविपरीत लिने गरिएका शुल्कलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नलिन बिहीबार विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शुल्क लिने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरीत भएकाले रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, “हालसम्म जे–जुनरूपमा शुल्क लिने गरिएता पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कानुनविपरीत कुनै पनि शुल्क नलिनू ।”
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित जननमूना माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले यही साउन १० गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा विद्यार्थी भर्नाका समयमा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने र उक्त भौचर लिएपछि मात्र भर्ना गर्ने कार्यले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हकको हनन भई संविधानको भावनाविपरीतको कार्य भएकाले रोक्न माग गरिएको थियो ।
निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, जननमूना माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक सङ्घ अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्रबहादुर खनालले बहस गर्नुभएको थियो ।
