प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा ऐन चाँडो संसद्मा ल्याउन र विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झालगायतसँग छलफल गरेपछि सभापति जयपुरी घर्तीले सो निर्देशन दिनुभएको हो । शैक्षिकसत्र सुरु भइसकेको दुई महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएको विषयमा समितिका सदस्यले सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
समितिले यसअघि जेठ ११ गतेको बैठकमा वैकल्पिक उपायबाट गरेर भए पनि समयमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरण गर्न तथा सोबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय गरी आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुन नदिन निर्देशन र सुझाव दिएको थियो । हाल कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी प्रेस र कक्षा ४ देखि १० सम्म जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले सबै विद्यार्थीको हातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध होस् भनेर आफूले हरेक दिन जनक शिक्षा केन्द्रमा फलोअप गर्ने गरेको, जिल्ला र विभिन्न पक्षबाट पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको स्थितिको विवरण लिएर अभाव भएको पाइएमा सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल भन्ने गरेको अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँले निजी क्षेत्रका मुद्रकले सबै कक्षाका पाठ्यपुस्तक छाप्न सक्ने जनाएर अनुमति मागेको भए पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षालाई मेसिन थप गरेर काम दिनु उचित लागेकाले केन्द्रलाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो । सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा, योगेश भट्टराई, सरिता न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, हितबहमादुर तामाङ, अञ्जना विसंखे, जगतबहादुर विश्वकर्माले बर्सेनि समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुनु लाजमर्दाे भएकाले भरपर्दाे र वैकल्पिक एवं दीर्घकालीन समाधानका उपाय ल्याउन तथा जनक शिक्षाको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रबन्ध सञ्चालक झाले लक्ष्यभन्दा बढी पाठ्यपुस्तक माग भएको र समयमा छपाइ कागज उपलब्ध नहुँदा उत्पादन ढिलाइ भएको र अब लक्ष्यको पाँच प्रतिशत पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीय शिक्षा ऐन र अन्य चार शैक्षिक विधेयकका मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायत निकायमा पठाउँदा समयमा राय तथा समर्थन प्राप्त नभएकाले ती विधेयक संसद्मा पेश गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयक छिटो ल्याउन समिति, सञ्चारकर्मी र सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
