काठमाडौँ, २१ भदौ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बीच कार्यक्षेत्रबारे विवाद हुँदा नर्सिङ शिक्षा प्रभावित भएको विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
सो विषयमा समितिमा प्राप्त उजुरी र उत्पन्न समस्याका विषयमा समितिले आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई, मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा श्रीकृष्ण गिरी, परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र उजुरीकर्ता सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समस्या समाधान खोज्न शुक्रबारको बैठकमा यस विषयमा निरन्तर छलफल हुने बताउनुभयो । समितिको आगामी बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई पनि आमन्त्रण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएपछि पिसिएल नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षा सबै सो कानुनको परिधिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोगको तर्क र आफ्नो बेग्लै कानुनका आधारमा विगतदेखि सञ्चालित नर्सिङ शिक्षालाई आयोगले हस्तक्षेप गर्न नहुने अडानका कारण विद्यार्थी प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
बैठकमा उपाध्यक्षद्वय गिरी र अधिकारीबीच यही विषयमा दोहोरी देखिएको छ । दुई निकायको विवादका कारण नर्सिङ शिक्षाका विषयका विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जान थालेको र नेपालको पुँजी पलायन भएकामा स्वास्थ्य तथा प्राविधि विज्ञान मञ्च र अन्य संस्थाहरुले समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
मञ्चका महासचिव निर्मल सापकोटाले गत आर्थिक वर्षमा १२ हजार विद्यार्थी स्टाफ नर्स अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेकामा हालका संस्थामा एक हजार आठ सय ४० सिटलाई मात्रै भर्नाको क्षमता हुनुले स्वदेशकै शिक्षा दिने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन भएको बताउनुभयो ।
