प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आउटसोर्सिङ श्रमिक, घरेलु कामदार तथा वैदेशिक रोजगारीका समस्याबारे विस्तृत छलफल भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले घरेलु कामदारलाई औपचारिक क्षेत्रमा समेट्न र नियमन गर्न सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । डिजिटल जब म्याचिङ प्लेटफर्ममार्फत कामदार र व्यक्तिगत रोजगारदातालाई जोड्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन हुने भएकाले आगामी वैशाखदेखि असारको समयमा मात्रै त्यसमा छलफल गर्न सकिने मन्त्री यादवले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य क्षितिज थेबेले कुवेत भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै सन् २०१५ मा संसदीय समितिले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाए पनि हाल कुवेतमा ७० देखि ८० हजार नेपाली पुगिसकेको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको न्यूनतम तलब कम्तीमा १५० केडी तोकिनुपर्ने र संसदीय टोलीले सम्बन्धित देशहरूको स्थलगत भ्रमण गरी ठोस निकास दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य रञ्जु दर्शनाले देशभित्रै रहेका आउटसोर्सिङ कम्पनी र कामदारहरूको वैज्ञानिक म्यापिङ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ठेकेदार कम्पनीले श्रमिकको आधा तलब काट्ने र जागिरको डर देखाएर शोषण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि विज्ञ समिति गठन गरी नीतिगत फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अस्पतालमा कार्यरत इन्टर्न तथा रेसिडेन्ट डाक्टरहरूलाई समेत न्यूनतम पारिश्रमिकको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
छलफलको अन्त्यमा समिति सभापति रहबर अन्सारीले कम्पनीहरूले श्रम आउटसोर्सिङ गरे पनि श्रमिकप्रतिको मानवीय र कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताउनुभयो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा खोलिएका फेक आउटसोर्सिङ एजेन्सीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, कामदारको डिजिटल रजिष्ट्री राख्न र विदेशी श्रमिक भित्र्याएर नेपालीलाई विस्थापित गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिले श्रम क्षेत्रका विकृति नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ। श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्दै मात्र श्रम आउटसोर्सिङलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिने समितिको निष्कर्ष छ।
