प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता लिएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्।
उनले ५ जेठमा ती क्षेत्र समावेश भएको नक्शा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको सदनलाई जानकारी दिँदै त्यसलाई फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सन् १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सैनिक बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको नेपाली भूमिमा पुग्ने रोकिएको बताए।
“२०१८ सालसम्म जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भएको थियो”, उनले भने, “त्यसपछि त्यहाँ जान नदिने, रोक्ने काम भयो। खासगरी सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपछि पश्चिमको भूभागमा जाना हामी ब्लक भयौं। हामीलाई ब्लक गरियो।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबेलाका शासकले सहेका कारण यो विषय निरन्तर ओझेलमा पर्दै आएको बताउँदै अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भएको भारतीय अतिक्रमण ओझेलमा पर्न नदिने बताए। “हाम्रो भूभाग फिर्ता लिएर छाड्छौं”, उनले भने, “त्यही अठोटका साथ कुटनीतिक माध्यमबाट ठोस पहल गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याइने छ। त्यो हाम्रो भूमि हो। त्यसलाई जबरजस्ती विवादास्पद बनाइएको छ। त्यो विवादास्पद भूमि होइन।”
भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न कुटनीतिक प्रयास गर्ने बताउँदै उनले तदनुसार त्यो भूभागसमेत समावेश गरेर नयाँ नक्शा प्रकाशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको बताए। यस्तो कामलाई तथाकथित राष्ट्रवाद भनिएको बताउँदै उनले भने, “यो तथाकथित राष्ट्रवद होइन। देखाउन गरिएको होइन।”
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेअनुरूपको नेपालको नक्शा आज भोलिमा नै प्रकाशित गर्ने बताए। नयाँ नक्शाअनुसार नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याए।
“संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस सम्मानित संसदमा आउने छ। त्यसलाई यो संसदले पास गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र त्यसदिन देशभर दीपावली गरिनेछ।”
