उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधिस शेषराज सिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आज विपक्षीका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले मङ्गलबार अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, “निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगाी फागुन १० गते पेशी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।”
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाउँमा उत्पे्रषण, प्रतिशेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र नेकपा(एकिकृत समाजवादी) बाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकिकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
