मुलुकका राजनीतिक दलबीच निक्कै रस्साकस्सीको विषय बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौताले अन्ततः आज प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउने भएको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापाकोटाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमसिसीलाई अघि बढाउने सहमति जुटेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा एमसिसी सदनमा टेबुल गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएकामा सत्तारुढ कांग्रेसकातर्फबाट आजै पेश गर्ने प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ गते सो अनुदान सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० गते संसद्मा पेश गर्नुभएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनभित्रै विगतमा दुई थरी मत आएपछि लामो समयदेखि उक्त विषयले सदनमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकारले भूमिका खेल्दै आएका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसतर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडू, संसदीय दलका सचेत पुष्पा भुषाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका सचेतक रेखा शर्मा र नेत्री जयपुरी घर्ती, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेत जीवनराम श्रेष्ठ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल हुनुहुन्थो ।
एमसिसीका सम्बन्धमा फरक धारणा राख्न पक्षबाट भइरहेको आन्दोलनलाई हेक्का गरी संसद् भवन नयाँ बानेश्वर वरपरको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त तुल्याइएको छ ।
