• Thursday 20th of August 2026

अख्तियारमाथि राज्यका कुनै पनि निकायको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन: सांसद अमरेश कुमार सिंह


  • आशाका किरण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले अख्तियारमाथि राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा नभइ संवैधानिक निकाय भएकाले भन्दै राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । अख्तियार आफैँ बिचौलियाहरूको संरक्षण गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप समेत लगाउनुभयो । सांसद सिंहले पूर्व गृहसचिव रहेका प्रमुख आयुक्तले प्रशासनिक र संवैधानिक पदको पदीय मर्यादा तथा दायित्व छुट्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगतमा कर्मचारीहरू कारबाहीबाट जोगिन अख्तियार जाने गरेकोमा, अहिले अनुचित लाभका लागि अख्तियार जाने गरेको

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेश कुमार सिंहले अख्तियारमाथि राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसद सिंहले अख्तियार प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा नभइ संवैधानिक निकाय भएकाले भन्दै राज्यका कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको हो । उहाँले अख्तियार आफैँ बिचौलियाहरूको संरक्षण गर्ने केन्द्रजस्तो बनेको आरोप समेत लगाउनुभयो । सांसद सिंहले पूर्व गृहसचिव रहेका प्रमुख आयुक्तले प्रशासनिक र संवैधानिक पदको पदीय मर्यादा तथा दायित्व छुट्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगतमा कर्मचारीहरू कारबाहीबाट जोगिन अख्तियार जाने गरेकोमा, अहिले अनुचित लाभका लागि अख्तियार जाने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले संविधानले नै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको पूर्ण अधिकार दिएको अवस्थामा पटकपटक नयाँ आयोग गठन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । 

 राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा पेन्सन लिने मन्त्री, सांसद, मेयर वा प्रशासक जोकोहीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारले नै प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा उहाले जोड दिनुभयो । बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि अख्तियारको भूमिकाप्रतिको प्रश्न उठाएका  छन् । 

 बताउनुभयो ।

त्यस्तै उहाँले संविधानले नै अख्तियारलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको पूर्ण अधिकार दिएको अवस्थामा पटकपटक नयाँ आयोग गठन गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । 

 राज्यकोषबाट तलब, भत्ता वा पेन्सन लिने मन्त्री, सांसद, मेयर वा प्रशासक जोकोहीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारले नै प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो । बैठकमा अन्य सांसदहरुले पनि अख्तियारको भूमिकाप्रतिको प्रश्न उठाएका  छन् । 

प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
© copyright 2026 and all right reserved to ashakakiran Site By : sobij